सभामुखसँगको परामर्शमा पूर्वसभामुखहरुले भने-संसद विघटन पूर्णरुपमा असंवैधानिक

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पूर्वसभामुखहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
सरकारले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट समाधानका विकल्पकाबारेमा सभामुखले परामर्श सुरु गरेका हुन् । मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँवानेश्वरमा पूर्वसभामुखहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागी पूर्वसभामुखहरुले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पूर्णरुपमा असंवैधानिक भएको राय दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले मत दिएर पठाएकाहरुको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमूलक सस्थामाथि आक्रमण गरेर जनताको मतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै त्यस कार्यको निन्दा गरेको छलफलमा सहभागी पूर्वसभामुखहरुले जानकारी दिएका छन् । पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा अदालत जानुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनु दुःखद भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान र निकासका विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरुको थलो यो सदनबाट नै सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा यो भन्दा बाहिर गएर अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था श्रृजना गरियो त्यसप्रति गम्भीर दुःख र चिन्ता प्रकट गर्यौं । सदनबाट नै राजनीतिक समस्याहरुले निकास पाउनुपर्छ र जनताको अस्तित्वमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्नु हुदैन भन्ने कुरा आजको बैठकबाट सन्देश दिन खोज्यौं ।’

उनले राजनीतिक लगायत मुलुकका समस्याको समाधान जनताको अस्तित्वको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाबाट नै खोज्नुपर्ने भएकाले सदन पुनःस्थापनका लागि कानूनविद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्न पूर्व सभामुखहरुले सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएको बताए । सभामुखलाई संसद विघटन विरुद्ध जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गरि अनुकुल वातावरण निर्माणतर्फ पहल गर्न सुझाव दिएको उनले बताए ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको कुरा पूर्वसभामुखहरुले राखेको जानकारी दिइन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको हुनाले संसद भंग गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक हुनुको साथै यसले जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आफूहरुले राखेको उनले बताइन् । छलफलमा न्यायलयले छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने र देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण संवैधानिक निकाय चल्नु जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।

छलफलमा पूर्वसभामुखहरुले राजनीतिक दलहरुको बीचमा दुरी कम गराउने, विज्ञ, सरोकारवालाहरु लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा परामर्श गरि अनुकुल वातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको पूर्वसभामुख घर्तीले जानकारी दिइन् ।