काठमाडौं । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सिट निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्न माग गरेको छ ।
एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सिट निर्धारणका आधार र मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्न तथा शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन लागू नभएसम्म स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी भर्ना लिन व्यावहारिक तथा आर्थिक कठिनाइ रहेको जनाएको हो ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असोज ३० गते जारी गरेको सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचनाको सन्दर्भमा सिट निर्धारणका लागि अपनाइएको मापदण्ड, मूल्याङ्कन सूचक, प्रत्येक सूचकको भार, गणना विधि र शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
उसले प्रत्येक शिक्षण संस्थाको Individual College Score Card, सूचकगत प्राप्ताङ्क, कुल प्राप्ताङ्क तथा सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधार र कारण आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
एसोसिएसनका अनुसार मूल्याङ्कन विवरण सार्वजनिक हुँदा शिक्षण संस्थाले आफ्ना स्रोतसाधन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ (संशोधनसहित) को नियम २३ अनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा संस्थाको वास्तविक लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्था, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवाको भारलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ देखि शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन हुन नसकेको एसोसिएसनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकनसम्बन्धी सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐनअनुरूप शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मुद्रास्फीति दरका आधारमा विगत पाँच आर्थिक वर्षमा कुल मुद्रास्फीति वृद्धि करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको छ । यस अवधिमा शिक्षक, नर्सिङ तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत् तथा इन्धन, परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालय शुल्क, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापन खर्च बढेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शैया, स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वका दायित्वसमेत निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै हाल कायम शिक्षण शुल्क र संस्थाको वास्तविक सञ्चालन लागतबीच असन्तुलन सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
एसोसिएसनले सम्बन्धित निकायसमक्ष तीन प्रमुख माग अघि सारेको छ । सिट निर्धारणका आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्नुपर्ने र संयुक्त सरोकारवाला बैठक आयोजना गर्नुपर्ने माग राखेको छ । एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, संस्थागत स्थायित्व तथा विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखी मागहरूको शीघ्र र न्यायोचित समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।




प्रतिक्रिया