‘जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वमुख्यरजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले जेनजी आन्दोलनलगत्तै २०७२ सालको संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

न्यायालयसँग जोडिएर विभिन्न विवादित समाचार आएपछि सामाजिक संजालमार्फत ढकालले त्यसबेला न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले नयाँ संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘जेनजी आन्दोलन लगत्तै ०७२ सालको संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्थ्यो र न्यायापालिकाको च्याप्टरमा यस्तो प्रावधान गर्नुपर्थ्यो–यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पद स्वतः रिक्त रहेको मानिने छ। तब मात्र देशमा आमूल परिवर्तन संभव हुन्थ्यो। विधायिका र कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन गरि बदर गर्न सक्ने अधिकार भएको न्यायपालिकालाई जस्ताको तस्तै राखेर केवल एउटा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मात्र निकास दिन्छ भन्ने सम्झनु त्यो बेलाका परिवर्तनकामीको ठूलो भुल थियो।’

उनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन गरी बदर गर्न सक्ने अधिकार भएको न्यायपालिकालाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट मात्रै राजनीतिक निकास खोज्नु परिवर्तनका पक्षधरहरूको ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

न्यायाधीशहरूका विषयमा क्रमशः विभिन्न बदनामीका विषय सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै ढकालले सामूहिक महाभियोगबाट समेत समस्याको समाधान नहुने धारणा राखेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशहरुको क्रमगत रुपमा बदनामी बाहिर आइरहेको छ।यस्तो अवस्थामा सामुहिक महाभियोगले पनि समाधान दिन सक्दैन। ‘काम्लोमा सातु मुछ्न हुदैन, मुछिहालियो भने खानेबेलामा घिन मान्न हुदैन।’ भन्ने बुढापाकाको भनाई यस मामिलामा सार्थक देखिएको छ । अब त जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउने हो। उपाय नास्ती।’