काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र जारी गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयको स्वागत गरेको छ । तर, आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने सुनिश्चितता पनि सरकारले गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रसम्बन्धी माग सम्बोधन हुनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको इप्पानले जनाएको छ । आशयपत्रले निजी क्षेत्रलाई छिमेकी मुलुकका बजार खोज्न, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्न बाटो खोलेको संस्थाको भनाइ छ ।
यद्यपि, आशयपत्रले तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न नसकिने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने अधिकार सुनिश्चित नहुँदा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी जोखिममा पर्न सक्ने संस्थाको चिन्ता छ ।
इप्पानका अनुसार कम्पनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श तथा कानुनी सेवा, विदेशी खरिदकर्तासँग वार्ता र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तयारी पूरा गरेपछि पनि अनुमतिपत्र नपाएमा लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारसँग कानुनी विवाद उत्पन्न हुने र नेपालको नीतिगत विश्वसनीयतामा असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।
इप्पानले आशयपत्रका सर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र निर्णयको समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
संस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र छिटो प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । प्रसारण क्षमता बुकिङ, प्रसारण शुल्क निर्धारण र प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
वर्षायाममा नेपालमा विद्युत खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को माग निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समयमै व्यापारको अवसर दिनुपर्ने संस्थाले जनाएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त भए निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार विस्तार, राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने निर्णयका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले आशयपत्रले विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि त्यसमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चितता अझै नभएको उल्लेख गर्दै लगानी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा अनुमतिपत्र पाउने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने बताएका छन् ।
इप्पानले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया