विराटनगर । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग र अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कोशी प्रदेशको विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याको समाधान गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
घोषणापत्रमा अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता तथा संघीय कार्यालय, सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुनको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन र कार्यजिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रदेश प्रहरी र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणको माग
घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था तत्काल गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीको संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति र अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने, ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउने र प्रदेशको प्राथमिकताअनुसार बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
जलविद्युत्, वन, खानी, नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँटलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन पनि सातै प्रदेशले माग गरेका छन्। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कृषि आयकर, सवारीसाधनसम्बन्धी राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनमा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य
सातै प्रदेशले सडक तथा आर्थिक करिडोर, कृषि उत्पादन र निर्यात, पर्यटन, हवाई सम्पर्क, ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा संयुक्त लगानी तथा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीलगायत हवाई सम्पर्क विस्तारका सम्भावनाबारे अध्ययन गरी संघीय सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित प्रदेशको साझेदारीमा अघि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, अन्तरप्रदेशीय नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, बाढीपहिरो, डुबान, नदी कटान, वन डढेलो र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा योजना बनाउने निर्णय गरिएको छ। विपद्का बेला उद्धार उपकरण, दमकल, स्वास्थ्य टोली, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न अन्तरप्रदेशीय समन्वय संयन्त्र विकास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरिने
घोषणापत्रमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने उल्लेख छ। मञ्चले अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारी, साझा सरोकारका विषयमा समन्वय तथा सम्मेलनका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ।
प्रदेशबीच व्यापार, लगानी, यातायात र आर्थिक गतिविधिमा देखिने दोहोरो कर तथा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध हटाउन पनि सहकार्य गरिने जनाइएको छ। साथै, सुशासन, राजस्व परिचालन, डिजिटल प्रविधि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एक प्रदेशले हासिल गरेका सफल अभ्यास अर्को प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सातै प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार तथा स्वायत्तताको सम्मान गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने तथा भ्रष्टाचार र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नीति, संस्थागत व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गर्ने तथा प्रगति समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया