काठमाडौं । नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । गुणस्तरका मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको क्षमता उपयोग, विदेशी विद्यार्थी आकर्षण, नर्सिङ शिक्षाको पुनः विस्तार र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणमार्फत नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन सकिने संघको प्रस्ताव छ।
बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक धारणामा संघले नयाँ संरचना निर्माणभन्दा उपलब्ध पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ। सरकार चिकित्सा शिक्षाका समस्या समाधानप्रति सकारात्मक रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै संघका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले यही भर्ना चक्रमा निर्णायक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संघले चिकित्सा शिक्षालाई निजी संस्थाको व्यावसायिक गतिविधिमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, जनशक्ति उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्जन र अनुसन्धानसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरेको छ।
तीन दशकको विस्तार र निजी क्षेत्रको योगदान
नेपालमा औपचारिक चिकित्सा शिक्षाको यात्रा सन् १९७२ मा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापनासँग सुरु भएको थियो। संस्थानले सन् १९७८ मा पहिलो एमबीबीएस समूह भर्ना गरेको थियो। सन् १९९३ मा धरानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि चिकित्सा शिक्षाको विस्तारले थप गति लियो। सन् १९९४ मा सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खुला गरेपछि पोखरामा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज सञ्चालनमा आएको थियो।
संघका अनुसार हाल नेपालमा १७ निजी मेडिकल कलेज र दुई विशेष डेन्टल कलेज छन्। यी संस्थामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी लगानी भएको र २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघको दाबी छ।
उक्त लगानी शिक्षण भवनमा मात्र सीमित नरही प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, सघन उपचार सेवा, अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिमा परिचालन भएको संघले जनाएको छ। पोखरा, चितवन, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, देवदह र बिर्तामोडलगायतका स्थानमा शिक्षण अस्पतालको विस्तारले काठमाडौं बाहिर विशेषज्ञ उपचार सेवाको पहुँच बढाउन योगदान पुर्याएको उसको भनाइ छ।
निजी सहभागितापछि नेपालमा चिकित्सकको उपलब्धता करिब पाँच गुणाले बढेको र स्वदेशमै प्रशिक्षित नेपाली चिकित्सकको हिस्सा करिब १७ प्रतिशतबाट ८२ प्रतिशत पुगेको संघले दाबी गरेको छ। स्वदेशमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तारले विदेश अध्ययनमा खर्च हुने अनुमानित ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम देशमै जोगिएको उसको आकलन छ। यद्यपि, यी दीर्घकालीन अनुमानको गणना विधि आधिकारिक धारणामा विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन।
सुधारको उपलब्धि स्वीकार्दै सिट पुनरावलोकनको माग
संघले डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा भएका सुधार अभियानले चिकित्सा शिक्षामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको स्वीकार गरेको छ। साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क नियमन तथा कानुनद्वारा व्यवस्थित अनुगमनलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै ती सुधारलाई कमजोर पार्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाहकारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिलाई स्वागत गर्दै संघले उनको अनुभव चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
संघका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनअघि पूर्वाधार र प्राध्यापक क्षमताका आधारमा कतिपय निजी मेडिकल कलेजलाई वार्षिक १५० एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति थियो। पछि भर्ना संख्या १०० मा सीमित गरिँदा निर्माण भइसकेको पूर्वाधार पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको उसको तर्क छ।
प्रत्येक संस्थाको प्राध्यापक संख्या, शिक्षण अस्पताल, बिरामीको चाप, क्लिनिकल प्रशिक्षण र अन्य पूर्वाधारको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी प्रमाणित क्षमताअनुसार १५० सिटसम्म अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघले मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई थप सिट नदिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारीबाट निजी क्षेत्रलाई छुट नचाहिएको उल्लेख गर्दै नियमनको उद्देश्य कमजोरी रोक्नुका साथै सक्षम संस्थाको विकास सुनिश्चित गर्नु पनि हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति अभावको चुनौती
नर्सिङ शिक्षामा लागू भएका व्यवस्थाले अध्ययन र जनशक्ति उत्पादनको क्षमता प्रभावित भएको संघको भनाइ छ। उसका अनुसार नेपालमा नर्सिङ कलेजको संख्या ११७ बाट ४५ मा झरेको छ। यस अवधिमा ७३ संस्था बन्द हुँदा करिब तीन हजार सात सय प्रशिक्षण सिट र अनुमानित ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।
करिब १२ हजार विद्यार्थीले एक हजार आठ सय ४० बिएस्सी नर्सिङ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको विवरण प्रस्तुत गर्दै संघले अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको जनाएको छ।
संघले शिक्षण अस्पतालसँग सम्बन्धित पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको कानुनी विषय टुंगिएको दाबी गर्दै सम्बन्धित अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। बन्द भएका संस्थालाई स्वतः सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा आवश्यक पूर्वाधार र शैक्षिक मापदण्ड परीक्षण गरी पुनः सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०३० सम्म विश्वभर स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने प्रक्षेपणलाई उल्लेख गर्दै संघले नेपालले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर दुवैलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नुपर्ने जनाएको छ।
विदेशी विद्यार्थीबाट वार्षिक ३० अर्ब आर्जनको सम्भावना
संघले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ अवसर सिर्जना हुने दाबी गरेको छ।
भारतमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या उपलब्ध सिटभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै संघले नेपालको भौगोलिक निकटता, अंग्रेजी माध्यमको अध्यापन र शिक्षण अस्पतालको अनुभवलाई प्रतिस्पर्धात्मक आधार मानेको छ।
उसका अनुसार नेपालमा विदेशी विद्यार्थीका लागि अनुमति दिइएका सिटको संख्या ७४९ छ। ती सिटको सम्भावित वार्षिक आर्थिक मूल्य करिब चार करोड १० लाख अमेरिकी डलर रहेको संघको आँकलन छ।
प्रमाणित क्षमता भएका कलेजलाई नेपाली विद्यार्थीको नियमित सत्रसँगै छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्न दिए वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। संघले प्रत्येक कलेजमा करिब १५० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययन गराउन सकिने सम्भावना औँल्याएको छ।
तर विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएका सबै सिट अहिले पनि भरिएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांकमा आधारित सार्वजनिक विवरणअनुसार सन् २०२६ मा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएका स्नातक तहका दुई हजार चार सय २८ सिटमध्ये चार सय ७६ मात्र भरिएका थिए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि सिट वृद्धिसँगै वास्तविक माग, शैक्षिक मान्यता, भर्ना प्रक्रिया र विद्यार्थी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
संघले विगतमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र माल्दिभ्सबाट समेत विद्यार्थी नेपाल आउने गरेको उल्लेख गर्दै हाल विदेशी विद्यार्थीको मुख्य स्रोत भारत बनेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य योग्यता परीक्षाको मान्यता, स्पष्ट भर्ना पात्रो, समयमै निर्णय र सरल प्रशासनिक प्रक्रियाबाट अन्य मुलुकका विद्यार्थी पनि आकर्षित गर्न सकिने उसको प्रस्ताव छ।
रुस, चीन, बंगलादेश, उज्बेकिस्तान, फिलिपिन्स तथा क्यारिबियन क्षेत्रका मेडिकल शिक्षण संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विकास गरेका शैक्षिक कार्यक्रमबाट नेपालले सिक्न सक्ने संघको धारणा छ। क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालनको अनुभवलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विदेशी विद्यार्थी बढे थप ५०० छात्रवृत्तिको प्रस्ताव
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै सत्र सञ्चालन गर्न अनुमति पाए नेपाली विद्यार्थीलाई करिब ५०० अतिरिक्त पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने संघले जनाएको छ। यी छात्रवृत्तिको अनुमानित वार्षिक मूल्य करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसका लागि सरकारी बजेटमा थप आर्थिक भार नपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन हुनुअघि लिखित रूपमा गर्ने संघले जनाएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित छात्रवृत्ति संख्या र विदेशी मुद्रा आर्जनको अनुमान कार्यान्वयन भइसकेका उपलब्धि होइनन्। तिनको वास्तविक सम्भाव्यता विद्यार्थीको माग, शुल्क संरचना, सञ्चालन लागत र नियामकीय स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछ।
शुल्कको वैज्ञानिक पुनरावलोकनमा जोड
संघले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क मनपरी बढाउन नभई वास्तविक लागतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उसका अनुसार सन् २०१९ यता एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क व्यवहारतः स्थिर छ। यस अवधिमा प्राध्यापकको पारिश्रमिक, विद्युत्, प्रयोगशालाका सामग्री, उपकरण मर्मत, निर्माण र अस्पताल सञ्चालनको लागत बढेको संघको तर्क छ।
आधिकारिक धारणामा एमबीबीएस अध्ययनको कुल शुल्क करिब ४५ लाख र बिडिएसको करिब २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। एक एमबीबीएस स्नातक उत्पादनको वास्तविक लागत ५५ देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने संघको अनुमान छ। दन्त चिकित्साका विद्यार्थीले अभ्यासका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्रीमा थप तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको पनि संघले जनाएको छ।
वास्तविक लागतको स्वतन्त्र अध्ययन गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसलाई संस्थागत गुणस्तरसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राम्रो प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन तथा कमजोर संस्थालाई सुधारको दायित्व दिने सार्वजनिक श्रेणीकरण प्रणाली लागू गर्न पनि संघ तयार रहेको जनाएको छ।
आवासीय चिकित्सकको भत्ता र पूर्वसमझदारी
संघले आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्नको सुविधासम्बन्धी आफ्नो पक्षका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेको छ। उसका अनुसार स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको मासिक निर्वाह भत्ता २० हजारबाट ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। इन्टर्न भत्ता पनि क्रमशः वृद्धि गर्दै १३ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको उल्लेख छ।
आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनका क्रममा भएको समझदारीमा सरकारतर्फबाट सिट क्षमता र शुल्क पुनरावलोकनको प्रतिबद्धता रहेको दाबी गर्दै संघले त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
यद्यपि, भत्ता कार्यान्वयन र सम्बन्धित समझदारीका विषयमा यसअघि निजी कलेज सञ्चालक तथा आवासीय चिकित्सकबीच विवादसमेत भएको थियो। त्यसैले सबै संस्थामा भत्ता नियमित भुक्तानी भएको अवस्था र सरकारी प्रतिबद्धताको विस्तृत विवरण सम्बन्धित पक्षबाट पुष्टि गर्नुपर्ने विषय हुन्।
गुणस्तर परीक्षण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रस्ताव
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरबारे उठ्ने प्रश्नलाई संघले नियामकीय प्रणालीसँग जोडेर जवाफ दिएको छ । संघका अनुसार विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र तयार गर्ने, उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन गर्ने, बाह्य परीक्षक नियुक्त गर्ने र परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छुट्टै चिकित्सक दर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्छ।
त्यसैले मेडिकल कलेजले आफ्नै निर्णयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, उत्तीर्ण गराउने वा चिकित्सकको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने अधिकार नरहेको संघको भनाइ छ। तर नियामकीय परीक्षा प्रणाली मात्र गुणस्तरको पूर्ण मापन नभएकाले शिक्षण अस्पतालको अवस्था, प्राध्यापक, क्लिनिकल प्रशिक्षण, अनुसन्धान, बिरामी सुरक्षा र विद्यार्थीको व्यावहारिक दक्षताको सार्वजनिक मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको विषयलाई पनि संघले स्वीकार गरेको छ।
यसका लागि प्रकाशित गुणस्तर सूचक, संस्थागत श्रेणीकरण तथा परिणाममा आधारित सिट र शुल्क निर्धारणको व्यवस्था लागू गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।
चिकित्सक विदेशिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता
संघले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र विदेशिने प्रवृत्तिबीचको अन्तरलाई गम्भीर नीतिगत चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उसले वार्षिक दुई हजार तीन सय ९० चिकित्सक विदेशिने र दुई हजार एक सय २२ चिकित्सक उत्पादन वा दर्ता हुने विवरण उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, विदेश प्रयोजनका प्रमाणपत्र वा स्वीकृतिको संख्यालाई वास्तविक रूपमा विदेशिएका चिकित्सकको संख्यासँग समान मान्न मिल्दैन।
संघको तर्कमा सिट र प्रशिक्षण क्षमता निष्क्रिय रहँदा नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ। अर्कोतर्फ, स्वदेशमा उत्पादित जनशक्तिलाई टिकाउन रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, विशेषज्ञ प्रशिक्षण र व्यावसायिक विकासका अवसर विस्तार गर्नु पनि आवश्यक छ। प्रत्येक भर्ना चक्रमा निर्णय ढिलो हुँदा अध्ययनका अवसर, संस्थागत क्षमता र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी गुम्ने जोखिम रहेको संघले औँल्याएको छ।
यही भर्ना चक्रमा निर्णय गर्न आग्रह
संघले सरकारसँग छ वटा मुख्य नीतिगत विषय तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। तिनमा प्रमाणित क्षमताअनुसार एमबीबीएस सिट पुनरावलोकन, वर्षमा दोस्रो भर्ना सत्रको सम्भावना, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै सत्र, थप छात्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना प्रक्रियाको सरलीकरण, नर्सिङ शिक्षासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण छन्।
यी विषयमा निर्णय गर्न नयाँ मेडिकल कलेज निर्माण वा ठूलो अतिरिक्त सरकारी लगानी आवश्यक नपर्ने संघको तर्क छ। तर प्रस्तावित विस्तारका लागि आवश्यक नियामकीय स्वीकृति, पर्याप्त क्लिनिकल प्रशिक्षण, विद्यार्थीको सुरक्षा र संस्थागत क्षमता परीक्षण अनिवार्य रहनेछन्।
संघले सुरक्षित मातृत्व, विपन्न नागरिक उपचार, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क शय्या सेवाहरू निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समेत यस्ता सेवाको निरन्तरता कायम राख्ने उसको भनाइ छ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र निजी क्षेत्रबीच तथ्यमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षामा विगतका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै गुणस्तर सुनिश्चित भएका संस्थाको क्षमता उपयोग गर्न सके नेपाललाई विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने गन्तव्यका साथै स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान र मेडिकल पर्यटनको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने संघको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया