काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन नागरिकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा आइतबार र सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कांग्रेसले रसुवाको भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक सेवा तथा नागरिकको जीविकोपार्जनका आधारमा गम्भीर क्षति पुगेको जनाएको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको भाद्र २१ र २२ गते सभापति गगन कुमार थापाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, ललितपुरमा बसेको बैठक आज सम्पन्न भयो । बैठकका निर्णयहरू देहाय बमोजिम रहेको छ-
निर्णयहरू:
(१) समसामयिक विषय
२०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित राष्ट्रिय संकट सम्बन्धमा
भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। साथै देशका अन्य जिल्लाहरूमा धेरै घरपरिवारहरू, संगैमा दुई दर्जन बढी देशका नागरिकले आफ्ना आफन्तजन गुमाउनु परेको पीडादायी अवस्था सिर्जना भएको छ। यस दुःखद घडीमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संघ-संस्था, निजी क्षेत्रले देखाएको सक्रियता, सहयोग र मानवीय संवेदनशीलताले “विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार” लाई पुनः उजागर गरेको छ।नेपाली कांग्रेस सुरक्षा निकाय लगायतबाट भएको यो प्रयासको उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ। साथै धेरै मित्रराष्ट्रहरू तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था र व्यक्तिहरूले नेपालको विपतमा देखाएको सदभाव, सहयोग र मानवीयतालाई नेपालले आफ्ना मित्रहरू र शुभेच्छुकहरूप्रति आभार प्रकट गर्नु पर्दछ।
यस महाविपत्तिको घडीमा नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र भ्रातृ संस्थाहरूलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालनका साथै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ। यस क्षणमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ।
१. खोज तथा उद्धार सन्दर्भमा:
• रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक सेवा र जीविकोपार्जनका आधारहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। हजारौँ नागरिकको सुरक्षित जीवन, रोजगारी र भविष्यमा गहिरो चोट लागेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी जलविद्युत्, लाङटाङ खोला जलविद्युत्, चिलिमे जलविद्युत्, माथिल्लो त्रिशूली–३ “A”, माथिल्लो त्रिशूली–३ “B” लगायतका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा कयौं होनहार इन्जिनियर, मेहनती श्रमिक र अन्य कयौं नागरिक पंक्ति फसेको स्थितिमा ती परिवारमा थप त्रास र पीडा बढाएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारले सुरुङभित्र फसेका नागरिकहरूको यथाशीघ्र उद्धारका लागि हरसम्भव प्रयास गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ र घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गरिने व्यवस्था राज्यको प्राथमिक, अनिवार्य र मानवीय दायित्वका रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
• खोज तथा उद्धारलाई सामान्य विपद् प्रतिकार्यका रूपमा मात्र होइन, सुरुङ भित्रको उद्धारमा बहु विषयगत प्राविधिक अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। नेपाली सेना र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा स्पष्ट कमाण्ड प्रणाली स्थापना गरी प्रत्येक प्रभावित सुरुङ र आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ उद्धार योजना तयार गर्नु पर्दछ। नेपालका उक्त क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त पेशागत तथा जलविद्युत् क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरूलाई औपचारिक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्दछ। उद्धारकर्मीको जीवन समेत जोखिममा नपर्ने गरी सुरुङको उद्धारको क्रममा उपलब्ध सम्पुर्ण प्रविधि तथा ज्ञानको प्रयोग गर्नु पर्छ। साथै बेपत्ता तथा सम्पर्क विहीन व्यक्तिको एउटै आधिकारिक अभिलेख तयार गरी परिवारलाई नियमित, प्रमाणित र सम्मानजनक जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। सम्भावित अन्तिम जीवित व्यक्तिसम्म पुग्ने सबै वैज्ञानिक, प्राविधिक र मानवीय प्रयास पूरा नभएसम्म खोज तथा उद्धार अभियान रोकिनु हुँदैन; बजेट, उपकरण वा विशेषज्ञ परिचालनमा कुनै प्रशासनिक ढिलाइ स्वीकार्य हुन सक्दैन।
(२) राहत, तत्काल व्यबस्थापन र पुनर्स्थापना सम्बन्धमा
• राहत, इन्धन र अत्यावश्यक आपूर्तिका लागि अवरुद्ध राष्ट्रिय तथा स्थानीय सडक सञ्जाललाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। बाढी, पहिरो र नदी कटानले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सडक सञ्जालमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। पासाङल्हामु राजमार्गका खण्डहरू तथा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा पूर्ण अवरोध र देशका विभिन्न स्थानमा सीमित आवागमनको अवस्था देखिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग काठमाडौं उपत्यकालाई देशका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भारतसँगका व्यापारिक नाकासँग जोड्ने रणनीतिक जीवनरेखा भएकाले यसको अवरोधले उद्धार र राहत मात्र होइन, खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले सडक विभागको नेतृत्वमा भू–प्राविधिक, जलविज्ञान, संरचना र निर्माण सम्बन्धी विशेषज्ञ सम्मिलित “आपत्कालीन सडक पुनःस्थापना कार्यदल” तत्काल गठन गरि; जोखिमयुक्त खण्डहरूमा प्राविधिक सहयोग सहित सुरक्षित अस्थायी ट्र्याक खोल्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस् र अस्थायी ट्र्याकसँगै दीर्घकालीन वैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता तथा निर्माण प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु पर्छ। त्रिशुलीको वारीपारी जोड्न, वेत्रावतीमा नुवाकोट र रसुवा जोड्न वेलीवृज, टोखा छहरे हूँदै नर्जामण्डप लच्याङ हुँदै वेत्रावती जोड्ने सडक तथा गल्छी, कल्लेरीटार, कोशीखोला, दर्शनटार, देवीघाट हुँदै त्रिशुली जोड्ने सडकलाई सहज रुपमा संचालनमा ल्याउन सके अति प्रभावित क्षेत्रमा आपूर्ति र आवागमनमा केही सजिलो हुन्छ। “जसरी पनि सडक खोल्ने” होइन, “अत्यावश्यक आपूर्ति अविलम्ब सञ्चालन हुने गरी सुरक्षित, प्राविधिक र उत्तरदायी ढङ्गबाट सडक खोल्ने” नीति अपनाइनु पर्छ र राजधानी तथा प्रभावित क्षेत्रको आपूर्ति संकट थप गहिरिनु अघि संघीय सरकारले विशेष बजेट, उपकरण र जनशक्ति तुरुन्त परिचालन गर्नुपर्छ।
• बाढी प्रभावितहरूका लागि विभिन्न संघ-संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामग्रीहरू विभिन्न केन्द्रमा थुप्रिएको तर पीडितसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेको समाचारहरू निरन्तर आएका छन्, र पार्टीले विपद् क्षेत्रमा गरेको अवलोकनमा पनि सोही कमजोरी देखिएको छ । त्यसैले जिल्लास्तरमा विपद् हेर्ने संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सहयोगी संघ–संस्था, निजी क्षेत्र र वैदेशिक विकास साझेदारहरूलाई जोड्ने र सबैले योगदान दिनसक्ने एकद्वार प्रणाली निर्माण गरी, निर्णयमा चुस्त तर सहकार्यमा खुला रहने व्यवस्था मार्फत प्रभावित परिवारहरूलाई त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा युद्धस्तरमा तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ।
• आफन्तजन तथा जायजेथा गुमाएका भोटेकोशी तथा त्रिशुली एवं देशका अन्य जिल्लाका पीडितहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श तत्काल उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । साथै घर, जग्गा, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाएका परिवारलाई दिर्घकालिन रुपमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म निरन्तर राहतको आवश्यकता रहन्छ। त्यसैले केही महिना सम्म अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय राजनीतिक दलहरू र संघ–संस्था सम्मिलित “सहजीकरण साझा संयन्त्र” मार्फत राहत–उद्धार–पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइनुपर्छ र एकद्वार प्रणाली अपनाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिई संघीय सरकारले अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने र आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गरिदिने प्रणाली नै उपयुक्त हुनेछ।
• नेपाली कांग्रेसले प्रभावित परिवारको मनोभावनालाई बुझी आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्ने सरकारका हरेक सकारात्मक कदमलाई समर्थन गर्दै सरकारका त्रुटि औल्याउदै र खवरदारी गर्दै जानेछ।
(३) अध्ययन प्रतिवेदन:
रसुवा भोटेकोशी वाढी र त्यस पश्चात उत्पन्न संकटका सन्दर्भमा; खोज-उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक आर्थिक लगायतका विभिन्न पक्ष, राष्ट्रिय सुरक्षा र जलवायू न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय पहलकदमी लगायतमा पार्टीले गरेको अध्ययन एकीकृत गरी तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने काम र पार्टीले लिनुपर्ने नीतिका सन्दर्भमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रा. डा. गोविन्दराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने।
(४) लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा :
निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने प्रकृतिका निर्णय, लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको परिवर्तन तथा राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार बुलेटिनको मूल्यवृद्धिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो। सञ्चार माध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा हुँदैन। अतः सरकारले सम्बन्धित निर्णयहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ।
आजको बैठकमा महामन्त्रीद्वय- प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरे, सहमहामन्त्रीद्वय- डा. डिला संग्रौला पन्त र प्रकाश रसाईली स्नेही, सदस्यहरू- संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, जीवन परियार, चिनकाजी श्रेष्ठ, लक्ष्मी परियार, अमृत अर्याल, डा. गोपाल दहित, आङ्गेलु शेर्पा, मधु आचार्य, दिनेशकुमार यादव, राजीव कोइराला, राजीव ढुंगाना, प्रतिमा गौतम, प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, प्रवक्ता देवराज चालिसे र अनिलकुमार झा, प्रदेश सभापतिहरू- उद्धव थापा (कोशी प्रदेश), कृष्णप्रसाद यादव (मधेश प्रदेश) र अमरसिंह पुन (लुम्बिनी प्रदेश) ले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
जय नेपाल !
देवराज चालिसे
प्रवक्ता
प्रतिक्रिया