काठमाडौँ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले नेपालले पछिल्लो १२–१३ वर्षयता एकपछि अर्को ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएकी छन्।
सामाजिक संजालमार्फत मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशीको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपद्ले ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको स्मरण गराएकी छन्।
मन्त्री गौतमले अहिले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले पनि बस्ती, सडक, पुल तथा सम्पर्क सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै हरेक विपद्पछि उही क्षति र पुनर्निर्माणको चक्र दोहोरिइरहेको बताएकी छन्।
“बस्ती बग्छन्। सडक–पुल बग्छन्। सम्पर्क टुट्छ। वर्षौँ लगाएर, ऋणधन खोजेर ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधार केही घण्टामै समाप्त हुन्छन्,” उनले भनेकी छन्, “केही घण्टाको विपद्ले वर्षौँको मेहनत र पुस्तौँको सपना बगाइदिन्छ।”
उनका अनुसार एउटा परिवारले घर मात्रै गुमाउँदैन, जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ भने एउटा समुदायले सडक मात्रै गुमाउँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र देशका अन्य भागसँगको पहुँचसमेत गुमाउँछ।
मन्त्री गौतमले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको बताएकी छन्। विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको मूल्य नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्र गुमाएर चुकाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले अब “भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?” भन्ने प्रश्नसँगै “अब बनाउँदा यस्ता विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?” भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छन्।
गौतमले सुरक्षित भू–उपयोग, एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासको नीति अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
“हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपूर प्रयत्न गर्न सक्छौँ,” उनले भनेकी छन्।
कानुन सुधार समितिमा आफूले यही विषय उठाएको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई एउटा छुट्टै कानून वा नीतिको विषयमा मात्र सीमित नराखी हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
“अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ,” मन्त्री गौतमले भनेकी छन्।
प्रतिक्रिया