काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणको सुरक्षा गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
गरिमा प्रकरणबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले यस्ता जघन्य घटनाले आफूलाई कानूनमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई आमा र छोरीका रूपमा पनि गहिरो रूपमा प्रभावित बनाएको बताएकी छन्। उनले घटनापछि आफूले तत्काल गृहमन्त्रीसँग घटनाको अवस्थाबारे जानकारी मागेको उल्लेख गरेकी छन्।
गौतमले अपराध अनुसन्धान, अभियुक्त पक्राउ तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह प्रशासन र प्रहरीको भएकाले कानूनमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका अनुसन्धान वा अदालतको फैसलामा नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। आफ्नो जिम्मेवारी भने नीति तथा कानून निर्माण र सुधारमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
उनले बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न बाधा पुर्याइरहेका कानुनी कमजोरी पहिचान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको र आवश्यक कानून संशोधनलाई संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
गरिमा प्रकरणपछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा गौतमले संविधान र कानूनको सीमाभित्र रहेर मात्र राज्यले निर्णय गर्न सक्ने बताएकी छन्। नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले सडकको आक्रोशका आधारमा सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्री गौतमले घटनालाई ‘मिडिया ट्रायल’ बन्न नदिन पनि आग्रह गरेकी छन्। अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत मुद्दाको फैसला गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले निर्मला पन्त प्रकरणबाट संवेदनशील अपराधमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा र जिम्मेवार सूचना प्रवाहको महत्व सिक्नुपर्ने बताएकी छन्। प्रमाण बिग्रिए वा अनुसन्धान गलत दिशामा गए त्यसको मूल्य पीडित परिवारले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया