स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरौँ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ

-गुणराज ढकाल ’बिलास’

नेपालको आर्थिक विकासको आधार स्वदेशी उत्पादन, उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। देशभित्र उद्योग स्थापना गर्ने, पूँजी लगानी गर्ने, जोखिम उठाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान गर्ने उद्यमी राज्यका साझेदार हुन्। तर व्यवहारमा स्वदेशमै उत्पादन गरौँ, उद्योग खोलौँ र रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने उद्यमीले प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता, प्रक्रियागत जटिलता, करसम्बन्धी समस्या, वित्तीय पहुँचको कठिनाइ तथा बजारमा असमान र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ–हाम्रो आर्थिक नीति उत्पादनमुखी बन्नुपर्नेमा आयातमुखी बन्दै गएको हो भने त्यसलाई कसरी सच्याउने ?

आयातमा आधारित उपभोग बढ्दै जाने तर स्वदेशी उत्पादन, उद्योग र रोजगारी विस्तार गर्न कठिन हुँदै जाने हो भने त्यसको असर उद्योग क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले पूँजी निर्माण, रोजगारी, उद्यमशीलता, युवाको भविष्य र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले नेपालले अब उपभोगमा मात्र आधारित नभई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट आर्थिक दर्शन अपनाउन आवश्यक छ।

नेपालको औद्योगिक विकासको ठूलो सम्भावना स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, साधन, सीप र जनशक्तिको उपयोगमा छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपलब्ध कृषि उत्पादन, वनजन्य वस्तु, जडीबुटी, पर्यटन, ऊर्जा, हस्तकला, खाद्य प्रशोधन तथा अन्य स्थानीय स्रोतलाई बजारसँग जोड्न सक्ने हो भने स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय उद्यमीलाई केवल तालिम दिएर छाड्ने होइन, उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलासँग जोड्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा लक्षित माइक्रो इन्टरप्राइज विकास कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच, ब्रान्डिङ, डिजिटल मार्केटिङ र व्यवस्थापन सहयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमीलाई वित्तीय तथा प्राविधिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार तथा प्रवासी नेपाली समुदायबीचको सहकार्यलाई यस अभियानको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिन्छ।
नेपालका धेरै स्थानीय तहमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि त्यसलाई स्थानीय उत्पादन र रोजगारीसँग पर्याप्त रूपमा जोड्न सकिएको छैन। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध विद्युत् शक्तिको सदुपयोग हुने गरी कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, चिस्यान केन्द्र, विद्युतीय उपकरण, साना उत्पादन उद्योग तथा ऊर्जामा आधारित उद्यम विकास गर्न सकिन्छ। यससँगै वातावरणीय दिगोपनलाई पनि औद्योगिक विकाससँग जोड्नुपर्छ। जलवायु वित्त, कार्बन क्रेडिट, कार्बन फाइनान्स तथा हरित लगानीमा पहुँच बनाउन सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। स्थानीय तहमा उत्पादन हुने ऊर्जा र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके उत्पादन, वातावरण संरक्षण र रोजगारी सिर्जनालाई एकैसाथ अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले आवश्यक संस्थागत तथा वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको ठूलो शक्ति विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी मात्र होइन, उनीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभव पनि हो। त्यसैले प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने होइन, लगानीकर्ता, प्रविधि साझेदार, व्यवस्थापन साझेदार र बजार विस्तारका सहयात्रीका रूपमा जोड्न आवश्यक छ। स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) का माध्यमबाट स्थानीय उद्योग विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रवासी नेपालीको पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमतालाई स्थानीय उद्यमसँग जोडेर नवीन लगानी मोडल विकास गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।

विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आधुनिक प्रविधिको विरोध गर्नु समाधान होइन। नेपाललाई विदेशी पूँजी, प्रविधि, ज्ञान, व्यवस्थापन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सहकार्य आवश्यक छ। तर विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने नाममा स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जुन प्रकारको नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली, प्रशासनिक सहजीकरण र लगानी सुरक्षा खोज्छन्, नेपाली उद्योगीले पनि त्यही प्रकारको विश्वसनीय र स्थिर वातावरण पाउनुपर्छ। यसको अर्थ विदेशी लगानी रोक्ने होइन, स्वदेशी उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। आयात बन्द गर्ने होइन, जहाँ सम्भव र आर्थिक रूपमा उपयुक्त छ, त्यहाँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो। विदेशी लगानी र स्वदेशी उद्यमबीच केवल प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र मूल्य शृंखला निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ।

ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले पुँजी ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, कर कानुनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको, श्रमसम्बन्धी कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक कर र दोहोरो करका समस्या हटाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाएर प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने माग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यी समस्या केवल ठूला कम्पनीका समस्या होइनन्। नेपालमा लगानी गर्ने समग्र निजी क्षेत्रले भोगिरहेका संरचनागत समस्याका संकेत हुन्। तर यहाँ अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ, के यस्तै सहजीकरण साना, मझौला, लघु तथा कुटीर उद्योगले पनि पाएका छन् ?

नेपालको अर्थतन्त्र केही ठूला कम्पनीमा मात्र आधारित छैन। हजारौँ साना तथा मझौला उद्यम, घरेलु तथा कुटीर उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन व्यवसाय, सेवा क्षेत्र र स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएका व्यवसाय आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका महत्वपूर्ण आधार हुन्। त्यसैले ठूलालाई सुविधा र सानालाई झन्झट हुने नीति दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। राज्यले उद्योगको आकारका आधारमा मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात र नवप्रवर्तनमा गरेको योगदानका आधारमा प्रोत्साहनको संरचना विकास गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र उत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन, निर्यात र रोजगारीबाट बलियो बन्नुपर्छ। नीतिनिर्माणदेखि सार्वजनिक खरिद, आयात, ठेक्का र सरकारी खर्चसम्म निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा अनुचित प्रभाव पर्न थाल्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति उत्पादनशील क्षेत्रले बेहोर्नुपर्छ।

उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीले दीर्घकालीन जोखिम लिन्छ। उसले पूँजी लगानी गर्छ, श्रमिकलाई रोजगारी दिन्छ, कर तिर्छ, बजार खोज्छ र असफलताको जोखिम पनि आफैँ वहन गर्छ। त्यसैले हामीले गम्भीरतापूर्वक सोध्नुपर्छ, पूँजी उत्पादनमा जाँदैछ कि पहुँचमा? प्रतिभा उद्यमशीलतामा प्रयोग हुँदैछ कि विदेश पलायनमा? युवाको ऊर्जा उद्योग र नवप्रवर्तनमा प्रयोग हुँदैछ कि रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुँदैछ? यस्ता प्रश्नको उत्तर केवल उद्योगीले होइन, राज्यको नीति र प्रणालीले पनि दिनुपर्छ।
नेपालमा उद्योगीलाई बारम्बार प्रश्न गरिन्छ– तपाईंले लगानी किन गर्नुभएन ? उद्योग किन विस्तार गर्नुभएन ? रोजगारी किन सिर्जना गर्नुभएन ? तर अब सरकार र प्रणालीलाई पनि प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ, उद्योग खोल्न कति सजिलो छ ? उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ? कच्चा पदार्थ ल्याउन कति समय लाग्छ ? कर र भन्सार प्रणाली कति पूर्वानुमानयोग्य छ ? बैंकबाट पूँजी पाउन कति सहज छ ? सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन कति समय लाग्छ ? स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुसँग कत्तिको समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल उद्योगीलाई दोष दिएर नेपालको औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन।

नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई एकद्वार, डिजिटल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन आवश्यक छ। अनुमति, दर्ता, कर, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत्, जग्गा तथा अन्य आवश्यक सेवाका लागि उद्यमीले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ। उद्योगीको समय पनि पूँजी हो। कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा बितेको समय, ढिलो निर्णय र प्रक्रियागत जटिलताको लागत अन्ततः उत्पादनमै थपिन्छ। त्यसैले सरकारको लक्ष्य उद्योगीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने प्रशासन निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।

उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीका लागि पूँजीको पहुँच महत्वपूर्ण चुनौती हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी स्थानीय स्रोतमा आधारित लघु तथा साना उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, जोखिम साझेदारी, क्रेडिट ग्यारेन्टी र व्यवसाय विकास सेवाको विस्तार आवश्यक छ। तर सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उत्पादनमा जाने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कर्जा उपभोगमा होइन, उत्पादन र आय सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

उत्पादन गरेर मात्र उद्योग सफल हुँदैन, बजार आवश्यक हुन्छ। त्यसैले स्थानीय उद्योगलाई सरकारी तथा निजी खरिद, डिजिटल बजार, पर्यटन, निर्यात, ठूला उद्योगको आपूर्ति शृंखला र मूल्य शृंखलासँग जोड्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्न सके स्थानीय उद्यमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद नीतिमा पनि सम्भव भएसम्म प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनलाई अवसर दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

उत्पादन गर्नेले सम्मान पाओस्, रोजगारी सिर्जना गर्नेले प्रोत्साहन पाओस्, निर्यात गर्नेले सुविधा पाओस् र नवप्रवर्तन गर्नेले संरक्षण पाओस, अब राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, । कर तिर्ने उद्यमीलाई राज्यले साझेदारका रूपमा व्यवहार गरोस्। तर सार्वजनिक स्रोत र नीतिगत पहुँचको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ खोज्ने प्रवृत्तिलाई भने कडाइका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। देशको समृद्धि उत्पादनको आकारले मापन हुनुपर्छ, केवल आयात र उपभोगको आकारले होइन। नेपालले अब एउटा स्पष्ट आर्थिक दर्शन रोज्नुपर्छ, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र होइन, प्रतिस्पर्धी स्वदेशी उत्पादन; क्षणिक नाफा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धि; उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र होइन, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र। बिचौलियाको होइन, उद्यमीको पहुँच र क्षमताको प्रभावकारिता बढ्नुपर्छ।

विदेशी लगानी आउनुपर्छ। तर त्यसले स्वदेशी उद्योगसँग केवल प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा जोडिने अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योग बढ्नुपर्छ। तर संरक्षणको नाममा अनन्तकालसम्म अक्षम बनाउने होइन, प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक छ। ठूला कम्पनीलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनुपर्छ। तर साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रक्रियागत झन्झटमा थिचेर ठूलो लगानीलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति पनि सन्तुलित हुन सक्दैन।

समृद्ध नेपाल केवल नाराबाट निर्माण हुँदैन। यो कारखानाबाट, खेतबाट, प्रयोगशालाबाट, उद्यमबाट, नवप्रवर्तनबाट र रोजगारीबाट निर्माण हुन्छ। देशको आर्थिक भविष्य केवल सरकारको बजेटले निर्धारण गर्दैन। त्यो नेपाली श्रमिकको पसिना, नेपाली उद्यमीको जोखिम उठाउने साहस, युवाको सिर्जनशीलता, अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र राज्यको सही नीतिले निर्धारण गर्छ।
त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियमनकर्ता र नियन्त्रितको मात्र हुनु हुँदैन, उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि साझेदारीको सम्बन्ध हुनुपर्छ। सरकारले उद्योगीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, राष्ट्रिय उत्पादनका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। अब प्रश्न हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने हो । कमिसनमुखी अर्थतन्त्र कि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ? आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र कि प्रतिस्पर्धी स्वदेशी उत्पादन ? युवाको विदेश पलायन कि स्वदेशमै उद्यम र रोजगारी ?

बिचौलियाको पहुँच कि उद्यमीको क्षमता ? यी प्रश्न केवल आर्थिक प्रश्न होइनन्। यी नेपालको आर्थिक भविष्य र सामाजिक दिशासँग जोडिएका प्रश्न हुन्। निर्णय आज राज्यले गर्छ, तर त्यसको परिणाम पुस्तौँसम्म नेपाली जनताले भोग्नेछन्।
त्यसैले अबको आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरौँ, विदेशी लगानीलाई सहकार्यमा जोडौँ र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ। उत्पादन बढाऔँ। उद्यमी बचाऔँ। रोजगारी सिर्जना गरौँ। युवालाई स्वदेशमै अवसर दिऔँ। स्थानीय स्रोत र सीपलाई पूँजीमा रूपान्तरण गरौँ। विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई स्वदेशी उद्यमसँग जोडौँ। आयात गरेर उपभोग गर्ने होइन, नेपालमै उत्पादन गरेर रोजगारी र समृद्धि सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ। यही नै अबको नेपालको आर्थिक प्राथमिकता र समृद्धिको वास्तविक बाटो हो।

(ढकाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष हुन्)