कानूनी आधारबिना हिरासतमा राखिएका सबैलाई रिहा गर्न इरानलाई ३२ देशको आग्रह

पेरिस । इरानमा प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिने क्रम बढेको भन्दै फ्रान्स, बेलायत र क्यानाडासहित ३२ देशले त्यसको कडा निन्दा गर्दै तेहरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोग तत्काल रोक्न र कानूनी आधारबिना हिरासतमा राखिएका सबैलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) की विदेश नीति प्रमुख काजा कालाससहित ती देशले बुधबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा इरान सरकारले मृत्युदण्डलाई असहमति दबाउने, समुदायमा भय सिर्जना गर्ने तथा मानव अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिने माध्यम बनाएको आरोप लगाइएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “असहमतिलाई चुप गराउन, समुदायलाई डराउन र आफ्नो मानव अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिन मृत्युदण्डको प्रयोग कहिल्यै उचित हुन सक्दैन ।” इरानी जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता दिन पनि ती देशले आग्रह गरेका छन् ।

फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा २६ देश र इयुकी विदेश नीति प्रमुखले वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि अन्य देशसमेत सहभागी भएपछि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रको सङ्ख्या ३२ पुगेको हो । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इटाली, जर्मनीलगायत युरोपेली राष्ट्रहरूले इरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोग तत्काल अन्त्य गर्न र कानूनी आधारबिना पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको खण्डन गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत फ्रान्सलगायत देशले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयमा अरूलाई उपदेश दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

गाजामा इजरायलको कारबाहीप्रति पश्चिमी देशको समर्थन तथा इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीलाई औँल्याउँदै उनले ती देशले मानव अधिकारका विषयमा नैतिक उच्च आधार प्रस्तुत गर्ने अधिकार गुमाइसकेको दाबी गरे ।

इरानमा पछिल्ला महिनामा मृत्युदण्डको सङ्ख्या बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानव अधिकार संस्थाले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसै वर्षको सुरुमा भएको राष्ट्रव्यापी सरकारविरोधी प्रदर्शन र फेब्रुअरीमा सुरु भएको मध्यपूर्व युद्धपछि मृत्युदण्ड तथा गिरफ्तारी बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले यसअघि अगस्टमै इरान सरकारले मृत्युदण्डलाई ‘डर जगाउने’ माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार मार्च १९ यता राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अभियोगमा कम्तीमा ५६ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । तीमध्ये २७ जना विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ ।

टर्कका अनुसार यस्तै अभियोगमा थप १०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने जोखिम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानव अधिकार संस्थाले ती मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइ नभएको र अभियुक्तबाट जबर्जस्ती स्वीकारोक्ति गराइएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

इरानमा गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यतिर जीवनयापनको बढ्दो लागतका कारण सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछि व्यापक सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो । इरानी अधिकारीहरूले प्रदर्शन तथा त्यसपछिको हिंसामा तीन हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको बताएका छन् । उनीहरूले हिंसाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलबाट भएका ‘आतङ्कवादी कार्य’ लाई जिम्मेवार ठहराएका छन् ।

तर इरानबाहिर रहेका मानव अधिकार संस्थाले मृतकको सङ्ख्या अझ बढी रहेको दाबी गर्दै सुरक्षा बलले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको बताएका छन् । फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जिन–नोएल बारोटले न्याय र मर्यादाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका इरानी जनतामाथि भएको दमनको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बढ्दो सङ्ख्यामा मृत्युदण्ड दिइरहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको थियो । त्यसयता युद्ध र सरकारविरोधी प्रदर्शन दुवैसँग सम्बन्धित आरोपमा इरानमा गिरफ्तारी तथा मृत्युदण्डको सङ्ख्या बढेको अधिकार संस्थाहरूको भनाइ छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार इरानले गत वर्ष दुई हजार १५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । चीनपछि इरान विश्वमै सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने देशका रूपमा रहेको संस्थाले जनाएको छ । पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्यले इरानको मृत्युदण्डसम्बन्धी नीतिमाथि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।