प्रधानमन्त्रीज्यू, एक्सप्रेसवेमा गाडीको लेन परिवर्तन गर्ने कि ?

-दीपकराज रेग्मी

निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय।
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय॥
(सन्त कबिर )
अर्थ:
आलोचना गर्ने (निन्दक) लाई आफ्नो नजिकै राख्नुपर्छ। उसले हाम्रो कमजोरी देखाइदिन्छ र हामीलाई सुधारिने अवसर दिन्छ। यसरी उसले पानी र साबुनबिनै हाम्रो स्वभावलाई निर्मल बनाइदिन्छ। ८० वर्षको हाराहारीकी मेरी छिमेकी आमा-पुस्तौँदेखि कांग्रेसको विचार र रुखमा मतदान गर्दै आउनुभएको। यसपटक पनि रुखमै छाप लगाउने अठोटसहित मतदान केन्द्र पुग्नुभएछ।तर मतपत्र हातमा परेपछि रवि लामिछानेको संघर्ष र जेल सार्दाका दुःख सम्झनुभएछ। अन्ततः रुखमा होइन, घण्टीमा छाप लगाउनुभएछ। 

उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। उहाँजस्तै लाखौँ नागरिकले यसपटक पुरानो राजनीतिक आस्था छाडेर परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका छन्।एकपटक का लागि मन होईन मत परिवर्तन गरेका छन।पहाडमा मुख्यतः रवि लामिछानेप्रतिको आकर्षण र तराई–मधेशमा “अब मधेशी समुदायबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ” भन्ने भावनाले एउटा नयाँ राजनीतिक लहर सिर्जना गर्‍यो। त्यसले वर्षौंदेखि स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो चुनौती दियो कि उनीहरू आफ्नै अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुगे।

‘आमा, मत परिवर्तन गरेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?’ हालसालै उनै आमालाई मैले सोधें । उहाँले घरको खाली ग्यास सिलिन्डर देखाउँदै भन्नुभयो
‘यति ग्यास त दिन नसक्नेले अरू के गर्लान् र बाबु?’  उहाँको त्यो एउटा वाक्यले धेरै प्रश्न जन्मायो।  दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग जनताको अपेक्षा यति ठूलो थियो, तर आज एउटा आमाको हातमा खाली सिलिन्डर किन छ?सरकार शक्तिशाली भएर मात्र हुँदैन, जनताको जीवनमा त्यसको अनुभूति पनि हुनुपर्छ।जनताले तपाईंलाई मत दिएका छन्, तर त्यो मतसँगै आशा र भरोसा पनि दिएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, अब प्रश्न केवल सरकार कति शक्तिशाली छ भन्ने होइन-सरकारले त्यो शक्तिलाई जनताको चुल्होसम्म, घरआँगनसम्म र दैनिक जीवनसम्म कति पुर्‍याउन सक्यो भन्ने हो।

आज जनताले किन फेरि आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थाले? किन विश्वासको ठाउँमा निराशा बढ्दैछ ?  यसको जवाफ Facebook status ले होईन, कामले दिनुपर्ने समय आएको छ। 

यति चाँडै यति धेरै निराशा किन ? 

ओली, देउवा र प्रचण्डको सत्ता–केन्द्रित घृणित राजनीतिक खेलबाट आजित नेपाली जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर परिवर्तनको आशा बोकेको नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट यति चाँडै यति ठूलो निराशा उत्पन्न होला भन्ने धेरैले सोचेका थिएनन्।जनताको आशा अझै बाँकी छ। प्रश्न यति मात्र हो-त्यो आशालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक संस्कार देखिन्छ कि देखिँदैन ? धार्मिक अनुष्ठानपूर्वक शंख–घण्टा बजाएर सपथ ग्रहण गरेको सरकारले सबैभन्दा पहिले राजधर्म सम्झनुपर्छ। राजधर्मको मूल मर्म हो-शासकका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्। कसैलाई विचार, दल, समूह वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पक्षपात वा पूर्वाग्रह गरिनु हुँदैन।

आन्दोलनका क्रममा कैयौँ मानिस हताहत भए, निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भयो। दोषी जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व थियो। तर हचुवाको भरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरियो, अदालतबाट उनीहरू मुक्त भए। यस घटनाक्रमले सरकारको निर्णय क्षमता र कानुनी प्रक्रियामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद्मा तपाईंले देखाउनुभएको भूमिका पनि जनअपेक्षाअनुकूल देखिएन। तपाईं यही संविधानको सपथ खाएर, यही संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको हो। आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद्को अवमूल्यन गर्न मिल्छ र ?

राष्ट्रपतिले बोल्दा बोल्दै संसद् भवनबाट बाहिरिनुले तपाईंको राजनीतिक कद बढ्यो कि घट्यो-यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं सार्वजनिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेपछि तपाईंको बोली मात्र होइन, पोसाक, व्यवहार, शिष्टता र संसद्प्रतिको सम्मानसमेत सार्वजनिक सन्देश बन्न पुग्छ। यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईंका कारण संसद् कैयौँ दिनदेखि अवरुद्ध भएको अवस्था छ। संसद्मा उपस्थित भएर संवाद र बहसको सामना गर्न तपाईं किन हिचकिचाइरहनुभएको छ? तपाईंको राजनीतिक अडानका कारण सभामुख मात्र होइन, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई समेत ‘सेफ साइड’ मा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ कि छैन ?

जनताले नयाँ सरकारबाट पुरानै राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति खोजेका होइनन्। उनीहरूले न्याय, समानता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजधर्मको अभ्यास खोजेका हुन्। परिवर्तन केवल अनुहार परिवर्तन होइन, शासन गर्ने संस्कारको परिवर्तन हो। विद्वान् अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह ल्याउने अपेक्षा थियो। तर आज प्रश्न उठिरहेको छ-बजेटले उत्साह दियो कि निराशा? गरिखाने वर्गको दैनिकी झन् कठिन छ। महँगी नियन्त्रणमा छैन, करको बोझ बढ्दो छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि प्रहरी धरपकड, शेयर बजारमा देखिएको समस्या, निजी क्षेत्रमाथिको अविश्वास र सीमाबाट सामान्य घरायसी सामान ल्याउने नागरिकमाथिसमेत करको कडाइले सरकार जनतासँग नजिक होइन, झन् टाढा हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बढ्दै गएको कटुताले सरकारको आर्थिक नेतृत्वप्रति थप प्रश्न खडा गरेको छ। दुई तिहाइको सरकारसँग जनताले चमत्कार मागेका थिएनन्। केवल राहत, रोजगारी, स्थिरता र आशा मागेका थिए। तर यदि परिवर्तनपछि पनि गरिबलाई महँगी, व्यवसायीलाई त्रास र नागरिकलाई करको बोझ नै भागमा पर्छ भने प्रश्न गर्नैपर्छ- त्यसो भए परिवर्तन आखिर कसका लागि ?

वर्तमान सरकार आएपछि नेपालका आन्तरिक समस्याभन्दा पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएको असमझदारी चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ।
लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानीजस्ता राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा दृढ अडान आवश्यक छ, तर त्यसलाई परिपक्व कूटनीति र संस्थागत प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणको निम्तो लिएर नेपाल आउने भनिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भेट नदिने भएपछि भ्रमण रोकिएको प्रसंगले नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखायो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेको भन्ने चर्चा भए पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबाट त्यसको औपचारिक पुष्टि भएको छैन। यदि यस्तो भेट भएको हो र परराष्ट्र संयन्त्रसँग समन्वयबिना भएको हो भने त्यो नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वताको गम्भीर उदाहरण हुनेछ।

ब्रिटिसकालीन नक्साको विषयमा बेलायती राजदूतसँग भएको भेट र त्यसपछि उठेको विवादले पनि सरकारभित्रको कूटनीतिक समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ। उत्तरतर्फ, शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीनले समेत नेपालका गतिविधिमा सक्रिय चासो देखाउन थालेको छ। तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि र अन्य संवेदनशील विषयमा चिनियाँ चासो बढ्नु नेपालले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने संकेत हो। भारत र चीन दुवै नेपालका अपरिहार्य छिमेकी हुन्। दुवैलाई एकैपटक आशंकित बनाउनु राष्ट्रवाद होइन, कूटनीतिक असन्तुलन हो। परिवर्तनपछि जनतामा आशा जागेको थियो-अब राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति हुनेछन् भनेर। तर पछिल्ला केही नियुक्तिहरूले त्यो आशामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टसहित सदस्यहरूको नियुक्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको निरन्तरता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार दीपा दाहालको नियुक्तिले केही सकारात्मक आशा अवश्य जगाएका थिए। तर त्यो आशाले निरन्तरता पाउन सकेन। केही मन्त्रीका निकटस्थ वा ‘ब्रो’हरूलाई गरिएको नियुक्तिहरूले फेरि प्रश्न उठाएका छन्-‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएको राजनीति कतै ‘आफ्नालाई छान्ने’ राजनीतितर्फ त फर्किँदै छैन ?

किशोर थापा योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नेमा विवाद नहोला। तर प्रश्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ कि होइन भन्ने होइन, उहाँको विज्ञता र अनुभव कुन जिम्मेवारीमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन्छ? भन्ने हो। योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो विशेषज्ञता नमिल्ने ठाउँमा राख्नु पनि प्रतिभाको सही उपयोग होइन। आज नियुक्तिमा न स्पष्ट मापदण्ड देखिन्छ, न एकरूपता, न पर्याप्त पारदर्शिता र निष्पक्षता। यही नै जनताको निराशाको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ।

नियुक्तिहरूको सार्वजनिक परीक्षण (Public Auditing) गराउन सक्नुपर्छ। योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारीसँगको उपयुक्तता, नियुक्ति प्रक्रिया र परिणाम-सबैको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुनुपर्छ। गलत नियुक्ति भएको देखिए सच्याउनुपर्छ। गलत निर्णय सच्याउनु कमजोरी होइन, सुशासनको प्रत्याभूति हो। हिजो ‘बालेन–रवि’ भन्दै नथाक्ने नेपाली जनता आज सडकमा आक्रोश पोख्दै उर्लिएका छन्। यसलाई केवल प्रतिपक्षका कार्यकर्ताको प्रदर्शन भनेर बुझ्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ।

जनताको यो असन्तुष्टिको पछाडि केवल राजनीतिक उक्साहट होइन, परिवर्तनप्रतिको ठूलो आशा र त्यसबाट उत्पन्न हुँदै गएको निराशा पनि छ। समस्याको मूल कारण पहिचान नगरी जनताको आवाजलाई दबाउने वा राजनीतिक रंग दिने प्रयासले समस्या समाधान गर्दैन।
जनता कसैका पेवा होइनन्-न हिजो थिए, न आज छन्, न भोलि हुनेछन्। उनीहरूले परिवर्तनका नाममा ठूलो आशा बोकेका छन्। त्यो आशालाई निराशामा बदलिने अवस्था आउनुअघि नै सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। जनताले पुराना दलहरूको सत्ता–स्वार्थ, भागबन्डा र निराशाबाट मुक्ति खोजेका थिए। परिवर्तनको ठूलो आशा बोकेर नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरेका थिए। तर त्यही आशा पनि निराशामा बदलिन थाल्यो भने प्रश्न केवल सडकमा उठ्ने नाराको हुँदैन, सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमाथि उठ्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई असफल हुने छुट छैन।  किनकी तपाईंको असफलता केवल एउटा सरकारको असफलता हुने छैन-त्यो परिवर्तनप्रति जनताको भरोसामाथिको अर्को प्रहार हुनेछ।
अस्तु