काठमाडौं । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरू भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिहरूमा परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कहरूसमेत कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा नै पर्ने देखिन्छ । यस्तै घरायसी विद्युत उपभोगमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।
अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने परिवारले पाँच प्रतिशत भ्याट रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि भएर अब ३ करोड तिर्नुपर्नेछ ।
साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहनाको खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै राइड शेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमार्फत राखेको स्थिरता, वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया