करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकारको ७ बुँदे निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

निर्णयअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करार कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिनेछ।

हाल करारमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’मा राखिनेछ। उनीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार पूलमा रहेका कर्मचारीलाई काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नयाँ स्थापना हुने निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी आवश्यक परे नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी पूलमा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करारमा खटाइने निर्णय गरिएको छ।

एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ। यस्ता कर्मचारीको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।

सरकारले पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा हुने करार सम्झौताका न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा करार अन्त्य हुँदा उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।