काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।
गत चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए । सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
प्रतिक्रिया