रवीन्द्रजी, गैर–न्यायिक हत्यामा माओवादी जवाफदेही हुने हो भने २०१८ का लागि शाही सरकार किन नहुने ?

-डा. जीवन क्षेत्री ।
गगन थापाले रास्वपाको महाधिवेशनमा आएर निकालेको २०१८ सालको सामूहिक हत्या प्रकरणले एउटा गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । त्यसको एउटा प्रमुख उपलब्धिः आफूलाई राजावादी र महेन्द्रवादी भन्ने साथीहरुले पनि हत्याकाण्ड स्वीकार्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । इतिहास लेखिन शुरु हुने यसरी नै हो । हिजोसम्म ती ८५ जना गुमनाम थिए । आज केहीको नाम लिएर त धेरैको नामै नलिएर भए पनि शहीदका रुपमा गणना गर्न शुरु भइसकेको छ ।

यो बहसमा आफ्नोभन्दा फरक मत राख्ने साथीहरुको पनि यो विमर्शमा जोडिने र आफ्ना विचार राख्ने तत्परतालाई म स्वागत गर्छु । जबसम्म बहस सभ्य छ, घृणा र हिंसाको तत्व त्यसमा छैन, तबसम्म विचारको जस्तोसुकै बहुलता आए पनि त्यसले बहसलाई फाइदै गर्छ ।

यही बहसमा जोडिएर गगन थापालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका पूर्व पदाधिकारी रवीन्द्र मिश्रजी लेख्नुहुन्छः
‘अनि नि, तपाईँ लगायत धेरैले पञ्चायती हिंसाको खुब कुरा गर्छन्। मलाई एकथोक भनिदिनोस् नः
१. पञ्चायतको ३० वर्षमा “राजनीतिक कारण“ले कतिजनाको हत्या–हिंसा र विस्थापन भयो ?
२. अनि प्रजातन्त्र–गणतन्त्रको ३५ वर्षमा “राजनीतिक कारण“ले कतिजनाको हत्या–हिंसा र विस्थापन भयो ?
तुलना हुन्छ?’
अब तथ्यमा प्रवेश गरौंः
१. पञ्चायतको ३० वर्षमा व्यवस्थाले कतिको हत्या गर्यो भन्ने कुराको सही आँकडा समेत छैन । कारणः पञ्चायती सरकारले मात्रै नभई २०४६ पछि आएका बहुदलीय व्यवस्थाका सरकारहरुले पनि त्यसको खोजीनीति गरेनन् । अभिलेख राखेनन् । पाठ्यक्रमहरुमा पञ्चायतका शहीदलाई सुचीकृत गरेनन् बरु देशमा जम्मा चार शहिद छन् भनेर रटाए । तैपनि पञ्चायतको दमनको इतिहास पुरै मेटिएको पनि हैन । गेस्ट हाउस चौरमा मारिएका ८५ जना मात्र नभई अरु कैयौं शहीदका गाथाहरु यत्रतत्र छन् । हाम्रो औपचारिक शिक्षामा नसमेटिएका मात्रै हुन् ।

२. २०४६ पछि १६–१७ हजारसम्म नागरिकहरु राजनीतिक हिंसामा मारिएको साँचो हो । तर त्यो समयलाई प्रजातन्त्र–गणतन्त्र भनेर सोलोडोलो पार्न खोज्नु रविन्द्रजीको छट्टुपन हो । ती १७ हजार मर्ने बेलासम्म सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर शाहवंशीय राजा नै थिए । अन्तिमतिरका केही वर्ष त राजाको प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन नै थियो । भैरवगणबाट निकालेर बीसौंको सामूहिक हत्या गर्दा होस्, महिलाहरुलाई जघन्य यौन हिंसा र बलात्कार गर्दा होस्, निर्दोष किशोरी मैना सुनुवारलाई पानीमा टाउको डुबाइ डुबाइ हत्या गर्दा होस्, युद्धविरामका बेला घटाइएको दोरम्बा हत्याकाण्डका बेला होस्, सेनाको लगाम अन्ततः राजाकै हातमा थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राजनीतिक हिंसा शुन्यमा झरेको छैन तर राजाका पालाको तुलनामा ९९ प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ ।

३. देशमा गणतन्त्र छ । तर संस्थाहरुको गणतान्त्रिकरण बाँकी नै छ भन्ने त पोहोर साल भदौ २४ र त्यसपछिका दिनमा देखियो । भदौ २४ को महाविनाश गणतन्त्रका कारण हैन गणतन्त्रमा संविधानभित्र बाँधिने भनेर परिकल्पना गरेको मुख्य सुरक्षा निकाय कर्तव्यच्युत हुँदाको र उसमा राजतन्त्रको धङधङी अझै बाँकी हुनुको परिणाम थियो ।

४. ल एक छिन रविन्द्रजीले भनेझैं तुलनै गरौं । सत्तामा काँग्रेस–एमाले र जंगलमा माओवादी हुँदा दशौं हजार मारिए, राजा महेन्द्रको एकल शासन हुँदा सयौं मारिए । तर फरक के भने, काँग्रेस–एमाले सत्तामा हुँदा माओवादी नेताहरुको टाउकाको मोल मात्रै तोकियो । तर राजा महेन्द्रले शाहवंशकै पूर्ववर्ती राजा रणबहादुर शाहका सन्तती जगतप्रकाश जंग शाहका हातखुट्टा काट्न लगाएर मात्र नपुगेर प्रमाणस्वरुप टाउकै काटेर दरबारमा मगाए (पत्रकार सीताराम बरालले नेपालखबरका लागि गरेको खोजमुलक रिपोर्टका अनुसार )। २०५२ पछि सेनाले गायब पारेका बाहेक सरकारी पक्षले समातेका सबैजसो विद्रोही नेता र कार्यकर्ताहरु जेलमा थुनिए, मुद्दा चल्यो । कति त उतिखेरै छुटे । कति शान्ति सम्झौतापछि छुटे । तर निहत्थालाई पक्रेपछि वीभत्स हत्या गरेर खाल्डो खनेर गाड्ने काम भएन । मैना सुनुवारका हत्याराहरुमध्ये केहीलाई सानोतिनो भए पनि कारबाही पनि भयो ।

५. उसो भए बाँदरमुढेका हत्याराहरुको कुरा खै ? डेकेन्द्र थापा र मुक्ति अधिकारीको वीभत्स हत्याको कुरा खै? बाल सेना भर्ती गरेर माओवादीले गरेको जघन्य अपराधको कुरा खै? माथिका चार बुँदा पढ्दा फरक वैचारिक कित्तामा हुने साथीहरुको मनमा अनिवार्य यी कुरा आएको हुनुपर्छ । जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधमा तत्कालीन सत्ता मात्रै हैन, माओवादी पनि मुछिएको छ । उसलाई प्रश्न सोधेर मैले दर्जनौं लेख र भिडियोहरु बनाएको छु । पर्सा जिल्लामा माओवादीले कसरी पार्टीका लागि भनेर लड्दा प्रतिकार समितिबाट सामुहिक बलात्कारमा परेकी, सर्वस्व सम्पत्ति र छोरा गुमाएकी महिलालाई तिरस्कार गरेर अपराधीहरुलाई पार्टीमा भित्र्यायो भनेर मैले पटक पटक बोलेको, लेखेको छु । एक पक्षको अपराधले अर्को पक्षको अपराधलाई किमार्थ उचित बनाउँदैन ।

६. सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीले जे जे गर्यो, त्यसको जवाफदेहीबाट त्यो पार्टीका नेताहरु अहिलेसम्म बच्दै आएका छन् तर सधैं त्यो सम्भव छैन । रास्वपाको महाधिवेशनमा गगन थापाले शहीदहरुको प्रसंग जोडेर यत्रो बलियो दललाई लल्कार्दा वर्षमान पुन र बाबुराम भट्टराइहरुले किन विचारका हिसाबले निकै टाढाको भनिएको दललाई किन त्यति साह्रो प्रशंसा गरेका होलान्? कुरा सिधा छः विगतका अपराधले तिनको आजको आवाज खोसेर निरीह बनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायले वास्तवमै काम गर्ने हो भने बाल सेनाको एउटा आधारमा मात्रै माओवादी नेताहरुको युद्ध अपराध पुष्टि हुन्छ र जवाफदेहीको यात्रा शुरु हुन्छ । अहिले नै गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराहरुलगायत तत्कालीन माओवादीका धेरै कार्यकर्ताहरु फेरि फर्कन नसक्ने गरी विदेश भासिएका छन् ।

७. रवीन्द्रजी, अब तपाईँनै भन्नुस्, नम्बर तल माथिको कुरा छँदैछ तर २०५२–०६२ मा भएका गैर–न्यायिक हत्याहरुका लागि माओवादी जवाफदेही हुने हो भने २०१८ का गैर–न्यायिक हत्याका लागि तत्कालीन शाही सरकार किन जवाफदेही नहुने ?

८. अन्तमा, दिवंगत भएर गइसकेका महेन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा गलत लाञ्छना लगाउनु हुँदैन भन्नेमा म सचेत छु । उनले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था नै देशबाट पोकापन्तुरा लिएर बिदा भइसकेको अवस्थामा २०१८ सालको कुरा झिकेर शाहवंशका कसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्यो भन्ने अवस्था पनि छैन । तर मेरो चित्तदुखाइ के हो भने महेन्द्रको छवि उजिल्याउने काइते प्रयासमा यो देश र समाजले शहीदहरुलाई बिस्र्यो । शहीद मान्नु त कता कता यो मितिमा यसरी गैरन्यायिक हत्याको शिकार भए भन्ने अभिलेख समेत राखेन । देशका लागि, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि ज्यान होम्ने शहीदहरुप्रति समाजका रुपमा हामी यति साह्रो कृतघ्न हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

९. २०१८ माघ २८ को घटनामा हत्या भएकाहरुको संख्या यकिन गर्न किन जुत्ताचप्पलको गणनामा मात्रै भर परेको भनेर धेरैले सोधेको मैले देखेको छु । जब राज्यले बाँकी प्रमाण मेटाउँछ, ज्युँदा मानिसहरुलाई संगीन रोपेर सडकमा घिसार्दै लगेर खाडलमा गाड्छ, अभिलेखबाट मेटाउँछ, अनि गर्न के सकिन्छ? अहिले धेरै जना राजावादी साथीहरुले ती सब भारतबाट हतियार ल्याएर राज्य विप्लव गर्न निस्केका ’आतंककारी’ थिए भनेर तर्क गरेको देख्छु म । तर पहिलो कुरा त त्यहाँ मारिनेहरुमध्ये २०–२५ जना मात्रै काँग्रेसका मुक्तियोद्धाहरु थिए । बाँकीमध्ये धेरै जसो आमसभामा भाषण सुन्न आएका सर्वसाधारण थिए, तिनको हत्या सरासर कायर राज्य आतंक थियो, मानवताविरुद्धको अपराध थियो ।

ल राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेहरुविरुद्ध सेना आक्रमणमा उत्रनु स्वभाविक थियो, त्यो मानियो । तर त्यो बेला पनि त देशमा संविधान थियो, कानुन थियो, तिनलाई तोड्नेहरुलाई दण्डित गर्ने न्यायालय थियो । तिनलाई सहजै सरकारले न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्थ्यो । तर जुन बर्बरताका साथ उनीहरुको हत्या भयो, राजाको प्रत्यक्ष आदेशमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले जुन मानवताविरुद्धको अपराध गर्यो, त्यसको कलंकबाट पञ्चायती व्यवस्था र राजा महेन्द्र कहिल्यै बच्न सक्ने छैनन् । मुल मुद्दा खास यो हो ।

रवीन्द्रजी, तपाईँले नै स्वीकारेको २०१८ को हत्याकाण्डका कारण तपाईँलाई असाध्य मन पर्ने संस्थाको निधारमा लागेको यो कलंकको टीका कसरी मेट्नुहुन्छ?

१०. सारमा, यो बहसको सान्दर्भिकता हिजोका दिनमा को सही र को गलत थियो भन्नेभन्दा धेरै ठुलो र फराकिलो छ । आज पनि देशमा महेन्द्रजस्तो शासक चाहियो भन्ने जनमत उल्लेख्य छ र शासकमा ’मैले महेन्द्रले झैं बेरोकटोक शासन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले यो अन्ततः हामीले खोजेको भविष्य कस्तो हो, त्यहाँ नागरिक संवेदना कस्तो हुनुपर्छ र शासकीय प्रवृत्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको बहस हो । ’यदि स्वतन्त्रता माग्दा खाल्डामुनि पुरिनुपर्छ भने त्यस्तो भविष्य हामीलाई भविष्यमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन’ भन्ने यो बहसमा मेरो पक्षको मेरो दलिल हो । मैले बुझेसम्म गगन थापाले भन्न खोजेको पनि त्यही हो । रैती मनोविज्ञान पक्कै फरक हुन्छ तर कुनै पनि सार्वभौम नागरिकले अहिले भन्ने त्यही हो ।