अमेरिका–इरान सम्झौतामार्फत इरानको अर्थतन्त्रमा अर्बौं डलर भित्रिने

रोयटर्स । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्न भइरहेको वार्ताबाट प्रतिबन्धहरू हटाइएमा इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही बन्न सक्ने देखिएको छ ।

वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बीच आईआरजीसीले तेल, निर्माण, ढुवानी, दूरसञ्चार र बन्दरगाह क्षेत्रसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक सञ्जाल निर्माण गरेको छ। अब सम्भावित अमेरिका–इरान सम्झौतामार्फत इरानको अर्थतन्त्रमा अर्बौं डलर भित्रिने, तेल निर्यात बढ्ने र विदेशी लगानी खुल्ने अपेक्षासँगै आईआरजीसीको आर्थिक प्रभाव झन् विस्तार हुने आँकलन गरिएको छ।

चार वरिष्ठ इरानी स्रोतहरूले रोयटर्सलाई बताएअनुसार प्रतिबन्ध हटेपछि प्राप्त हुने आर्थिक अवसरहरूको ठूलो हिस्सा आईआरजीसीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छ। उनीहरूका अनुसार पछिल्ला दशकहरूमा प्रतिबन्ध छल्न सञ्चालन गरिएका धेरै आर्थिक गतिविधिहरूमा आईआरजीसीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यही कारण सम्भावित सम्झौताको प्रमुख चुनौती पनि बन्न सक्छ। इरानको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आईआरजीसीको गहिरो प्रभाव रहेकाले उसलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखिएको अवस्थाले प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छ।

स्रोतहरूका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको युद्धपछि आईआरजीसीको आन्तरिक राजनीतिक प्रभाव अझ बढेको छ। युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताप्रति समर्थन जनाउँदै आएको आईआरजीसीले इरानको सत्ता संरचनामा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाएको बताइएको छ।

यस साता घोषणा गरिएको अन्तरिम सम्झौताले प्रतिबन्धित इरानी तेल बिक्रीमा केही छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। आगामी दिनमा थप व्यापक सम्झौता भए अन्य प्रतिबन्धहरू हट्न सक्ने र इरानले ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषमा पहुँच पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

आईआरजीसीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने भए पनि अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रयासले उसको आर्थिक पहुँच अझ विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार आईआरजीसीसँग बहु–अर्ब डलरका व्यापारिक सञ्जाल, तेल कारोबार, ढुवानी सेवा तथा निर्माण व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन्।

आईआरजीसीको इन्जिनियरिङ शाखा ‘खाताम अल–अनबिया’ले ऊर्जा, पूर्वाधार, दूरसञ्चार, सवारी उत्पादन, पर्यटन तथा लजिस्टिक्स क्षेत्रका सयौं कम्पनीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रतिबन्ध हटेमा यी क्षेत्रहरूमा थप लगानी भित्रिने र आईआरजीसीको आर्थिक प्रभाव अझ मजबुत हुने विश्लेषण गरिएको छ।