त्रिवि सेवा आयोगको रिक्तता र अवकाशमुखी शिक्षक–कर्मचारीको पीडा

–डा. नन्दकिशोर सिंह

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको उच्चशिक्षाको मेरुदण्ड हो । यस विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक जीवनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन त्रिवि सेवा आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, छनोट र मूल्याङ्कनजस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा आयोगले संस्थागत न्याय, पारदर्शिता र निरन्तरताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। तर आयोग स्वयं नेतृत्वविहीन वा अपूर्ण भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र पर्दैन, त्यसले सयौँ शिक्षक–कर्मचारीको जीवन, भविष्य र मनोबलमा गम्भीर आघात पुर्याउँछ ।

अहिले त्रिवि सेवा आयोगमा अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा देशभरिबाट उम्मेदवारहरू काठमाडौँ आइसकेका छन्। कतिपय शिक्षक–कर्मचारीले लामो प्रतीक्षा, आर्थिक खर्च, मानसिक तयारी र संस्थागत विश्वासका आधारमा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने अपेक्षा गरेका थिए। यही अवस्थामा कार्यकाल सकिनै लागेका अध्यक्ष र सदस्य हटाइँदा वा पद रिक्त हुँदा प्रक्रियामा देखिएको अवरोधले विशेषगरी छिट्टै अवकाश हुने शिक्षक–कर्मचारीलाई अत्यन्त असहाय र पीडादायी अवस्थामा पुर्याएको छ ।

यो केवल सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन। लामो समय विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका शिक्षक–कर्मचारीका लागि बढुवा, अन्तर्वार्ता वा सेवा–सम्बन्धी निर्णय जीवनको उत्तरार्धसँग जोडिएको विषय हो। कसैको सेवा अवधि थोरै मात्र बाँकी छ; कसैको अवकाश नजिकै छ; कसैले वर्षौँदेखि पाउनुपर्ने अवसर कुरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगको रिक्तता वा निर्णयहीनताले उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सेवा–सुरक्षामा प्रत्यक्ष चोट पुर्याउँछ।

प्रश्न उठ्छ—यस पीडाको जिम्मेवारी कसले लिने? देशभरिबाट अन्तर्वार्ताका लागि आएका शिक्षक–कर्मचारीको समय, श्रम, खर्च र मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? अवकाशको नजिक पुगेका व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित भए भने त्यसको नैतिक र संस्थागत उत्तरदायित्व कसको हुन्छ? विश्वविद्यालय, सरकार र सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई सामान्य प्रक्रिया ठानेर पन्छिन मिल्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो राष्ट्रिय संस्थामा नियुक्ति र बढुवाका प्रक्रिया व्यक्तिको सुविधा वा राजनीतिक समीकरणका आधारमा रोकिनु हुँदैन। सेवा आयोगको नेतृत्व परिवर्तन, पदावधि समाप्ति वा नयाँ नियुक्ति स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्छ; तर त्यसका कारण चलिरहेको अन्तर्वार्ता र परीक्षात्मक प्रक्रिया ठप्प हुनु अस्वीकार्य छ। संस्थाको निरन्तरता व्यक्तिभन्दा माथि हुनुपर्छ। व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्, तर संस्थागत प्रक्रिया, न्याय र सेवा–नियमको मर्यादा अविच्छिन्न रहनुपर्छ ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ। आयोगमा रिक्त पद भए अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया थालिनुपर्छ। कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक बाधा भए तिनको शीघ्र समाधान गरिनुपर्छ। चलिरहेको अन्तर्वार्ता तथा बढुवा प्रक्रियालाई रोक्ने होइन, विधिसम्मत रूपमा निरन्तरता दिने उपाय खोजिनुपर्छ। विशेषगरी अवकाशको मुखमा पुगेका शिक्षक–कर्मचारीलाई थप क्षति हुन नदिन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्रिवि सेवा आयोगको काम केवल नाम सिफारिस गर्नु वा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नु मात्र होइन; यसले विश्वविद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीमा संस्थाप्रति विश्वास कायम राख्ने काम पनि गर्छ। जब योग्य व्यक्तिहरू लामो समय प्रतीक्षा गरेर पनि निर्णयहीनताको सिकार हुन्छन्, तब विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। जब सेवा–उत्तर जीवन नजिक पुगेका प्राध्यापक र कर्मचारीहरू असहाय महसुस गर्छन्, तब त्यो केवल व्यक्तिको पीडा रहँदैन; त्यो संस्थागत संवेदनहीनताको प्रमाण बन्न पुग्छ।

नेपालको उच्चशिक्षा सुधार्ने कुरा धेरै गरिन्छ । तर उच्चशिक्षाको सुधार शिक्षक–कर्मचारीको अपमान, असुरक्षा र अनिश्चिततामाथि उभिन सक्दैन। शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्नेहरूले शिक्षकको मनोबल, सेवा–न्याय र संस्थागत स्थिरताको कुरा पनि गर्नुपर्छ। सेवा आयोगजस्ता निकायलाई समयमै पूर्णता दिनु सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनको न्यूनतम दायित्व हो।
अतः अहिलेको अवस्थाले थप क्षति पुर्याउनु अघि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्छ। त्रिवि सेवा आयोगमा आवश्यक नियुक्ति अविलम्ब गरियोस्, चलिरहेको अन्तर्वार्ता तथा सेवा–सम्बन्धी प्रक्रिया विधिसम्मत रूपमा अघि बढाइयोस्, र अवकाशमुखी शिक्षक–कर्मचारीलाई अन्यायमा नपारियोस्। विश्वविद्यालयको मर्यादा बचाउने हो भने शिक्षक–कर्मचारीको न्यायपूर्ण अधिकार र मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।