प्रधानमन्त्रीले नै संसदलाई महत्त्व नदिएपछि अरू त्यहाँ बोल्नु र बहस गर्नुको के अर्थ ?

–नारायण गाउँले ।

नरिसाउनुहोला, तर हाम्रो संसद सोसल मिडियाका लागि ’कन्टेन्ट क्रिएशन’ मेसिनभन्दा बढी केही पनि बन्न सकेको छैन । हरेक दिन यो देशको समग्र छवि, आइक्यू र प्रतिष्ठामैं प्रश्न उठ्ने खालको प्रहसनकेन्द्र बन्दै गएको छ । संसद्का नेता सभामुख भए पनि सांसदहरूका नेता प्रधानमन्त्री नै हुन् । संसद्लाई चलायमान र सिर्जनशील बनाउने प्रधानमन्त्रीले नै हो । विपक्षीहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने, घेरा हाल्ने र नाराबाजी गर्ने काम जहाँ पनि हुन्छ तर उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, विरोध मत्थर गर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउने या सबैसँग संवादको पहल गर्ने काम जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्रीसँगै संवादशून्यताको स्थितिमा संसद्को कुनै महत्त्व हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले नै संसद्लाई महत्त्व नदिएपछि अरू त्यहाँ बोल्नु, बहस गर्नु, संयमित हुनु या बुरुक्क उफ्रिनुको कुनै मूल्य हुँदैन । संसदको मर्यादा र मूल्यसँग सरकारको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि गाँसिएको हुन्छ । देशको सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा देश विभाजित हुनु, तँ तँ र म म हुनु, आआफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या हुनु र संसदमा रमिता हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । देशको सार्वभौमिकतामात्रै होइन व्यक्तित्वमा पनि स्खलन आउने गरी देशभित्रै यस्तो लडाइँ र विभाजनको स्थिति बन्दा अरूले कुन रूपमा लेलान् ? हाम्रो राष्ट्रिय अडान र दाबी कति कमजोर होला ।

यसको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासो प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो । सत्ताधारी दललाई हुनुपर्ने हो । आफ्नै बहुमत रहेको संसदमा प्रधानमन्त्रीले उभिएर मेरो भनाइको अर्थ यस्तो हो भनेदेखि समाधान हुने यस्तो विवाद पनि विनाकारण ईगोको विषय बन्नु र लम्बिइरहनु दुःखलाग्दो छ । संसदको आवश्यकताबोध, सम्मान र मर्यादा प्रधानमन्त्रीबाट कायम नहुने हो भने अरूलाई के भन्न मिल्छ र । अधिकांश सांसदहरूले सामान्य मर्यादा र शिष्टता पनि कायम गर्न सकेको देखिन्न । फलतः केही मिहिनेती, प्रबुद्ध र संवेदनशील सांसदहरूको आबाज पनि यत्तिकै हराएर गएको छ ।

देशको अस्तित्व, इज्जत, समय, साधनस्रोत र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले यसलाई सकेसम्म छिटो निकास दिनु सबैको कर्तव्य हो । सरकारको र सरकार प्रमुखको रूपमा बालेनजीको अझ ठूलो दायित्व हो । संसारमा संसदभित्र ठूला ठूला बहस र झगडा अन्त पनि देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री संसदमा आउने नआउने भन्नेजस्तो विषयमा यति लामो झगडा बिरलै देखिन्छ । अझ देशको सीमाजस्तो विषयमा संसद विभाजित भएको र प्रधानमन्त्रीले स्थिति सम्हाल्ने कोसिससम्म नगरेको घटना दुर्लभ नै होला ।
एक कदम अगाडि बढेर, नेतृत्वको झलक दिँदै तत्काल संवादमार्फत् यो विषयलाई सकेसम्म छिटो शान्त बनाउन र संसदलाई गतिशील बनाउन बालेनजीले भूमिका खेल्नुहोला भन्ने आग्रह छ ।