निर्वाचनमा जानैपर्ने बाध्यताबारे केपी ओली

–केपी शर्मा ओली

संकट गहिरो छ, एकता अपरिहार्य छः

यतिबेला कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र होइन, संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुकको स्वाधिनता नै गम्भीर संकटमा छ । लोकप्रियतावादको आवरणमा मुलुकलाई अराजकता, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ लैजाने कोशिस भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ को विध्वंसात्मक घटनापछि मुलुक प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भएको हाम्रो निष्कर्ष सही रहेछ भन्ने कुरा नवगठित सरकारका काम र क्रियाकलापले पुष्टि गर्दै लगिरहेका छन् ।
नयाँ सरकारको पहिलो काम नै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका विरूद्धमा प्रतिशोध साँध्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो । बिना कुनै आधार गैरकानूनी तरिकाबाट अमानवीय रूपमा पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारी गरेर १३ दिनसम्म मुद्दा दर्ता गर्ने आधार नभटेपछि अदालतको आदेशमा छोड्ने काम भएको छ । तर षड्यन्त्र जारी छ । षड्यन्त्र हाम्रा विरूद्धमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका विरूद्धमा समेत केन्द्रित छ ।

निर्वाचनमा हामीले व्यहार्नुपरेको पराजय अत्यन्त गम्भीर छ । निर्वाचन परिचालन कमिटीले समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रदेश कमिटीहरूबाट निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका सन्दर्भमा सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ । पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । संस्थागत हिसाबले नै पार्टी चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न सक्षम छ ।यस्तो अवस्थामा पार्टीमा एकता आवश्यक पर्दछ । एकता, एकता र अझ उन्नतस्तरको एकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा छ, विरोध र भण्डाफोर गरौः

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको लोकप्रिय जनादेश कति स्वभाविक र कति प्रयोजित भन्ने कुरा समयक्रममा उजार हुँदैजाला । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाईको अवस्थामा रहेको सरकारले सरकार संचालन भने अपारदर्शी र स्वेच्छारी ढंगले गरिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संसदीय लोकतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा प्रधामन्त्री भने संविधान, कानून, संसद्, आफ्नै संसदीय दल र पार्टीलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले शासन संचालन गर्ने बाटोमा अग्रसर छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने बैठकसमेत बीचमा छोडेर मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन गर्ने काम गरेका छन् । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू, पेसागत संघ संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेका छन् । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन नदीने आदेश जारी गरेका छन् ।

सार्वजनिक जमीनको अतिक्रमण हटाउने नाममा संसदले बनाएको भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी कानूनलाई बेवास्ता गर्दै अमानवीय तरिकाले सकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीहरूमा डोजर चलाउने काम गरेको छ । सम्पूर्ण भूमिहीनहरूलाई आवासको अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । भूमिहीन दलितलाई भूमिको अधिकार संविधानले दिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने कानून समेत बनेको छ । यसका विरूद्धमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबासीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरू यतिबेला डोजर आतंकका कारणले भय र त्रासको अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो भन्ने मान्यताविपरीत सरकारले स्वेच्छाचारी काम र क्रियाकलाप गरिरहेको छ । सरकारका स्वेच्छाचारी काम र क्रियाकलापबाट राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, शैक्षिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र सबै आक्रान्त बनेका छन् । सरकारका यस्ता काम र क्रियाकलापको विरोध र भण्डाफोर गर्दै मुलुकलाई लोकतन्त्रको दिशातर्फ फर्काउनु अपरिहार्य भएको छ ।

पार्टीमा पुनर्जागरण र पुनरुत्थान सम्भव छ, सक्रियतापूर्वक पार्टीको काममा जुटौं

आमनिर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजयका कारणले पार्टीपंक्तिमा निराशा उत्पन्न स्वाभाविक नै हो । जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनाका माध्यमबाट गरिएको हत्या, दुई–दुई पटकको पार्टी विभाजन र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भएको पार्टीको पराजयका समयमा पनि पार्टीपंक्तिमा निराशा र विचलनको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसप्रकारको अवस्थाबाट उठेर पार्टी पुनः अघि बढ्न सफल भएको दृष्टान्त हाम्रासामू छ । पार्टीमा समस्या र चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसको समाधान खोज्न सफल भएका छौं ।

केही गाउँ जागरण कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । कहिले सुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियान संचालन गरेका छौं । २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीको जनाधार कमजोर बन्नपुगेको महसुस गरेर नै मिसन ग्रासरूट संचालन गरेका थियौं । सूचना प्रविधिमा भएको विकासले पार्टी राजनीतिमा नयाँ तरिकाको विकास आवश्यक भयो भन्ने निष्कर्षका आधारमा हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा जोड दिएका थियौँ । तर हाम्रो प्रयास पपुलिष्टहरूको आक्रमक प्रपोगण्डका सामू प्रभावकारी भएनन् । उनीहरूले सूचना प्रविधिलाई अल्गोरिदमको तहमा प्रयोग गर्न सफल भए । जनमत त्यसबाट प्रभावित भयो । यसबीचमा हाम्रो जनआधारित संगठन प्रणाली पनि सत्ताकेन्द्रित र केन्द्रीत ढाँचामा बदलिन पुग्यो । नेकपाकालको संगठनात्मक अराजकताले हाम्रो व्यवस्थित कमिटी प्रणाली खलबलिन पुग्यो । नेता र कार्यकर्ताका व्यवहार र आचारणमा पनि कमजोरी देखिन थाले । जनवादी र जनमुखीशैली कमजोर हुँदै गयो । यसले पनि हामीले गरेका राम्रा कामहरू जनताका बीचमा स्थापित गर्न समस्या भएको अनुभूती हामी सबैलाई भएकै छ । यस प्रकारको अवस्थाबाट पार्टीलाई कसरी सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै पुनजागृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका लागि अनुशासन र एकता अपरिहार्य विषय हो । अराजकता र अनुशासनहीनताबाट चुनौती र संकटको सामना गर्न सकिँदैन । तसर्थ पार्टीमा पुनर्जागरण र पुनरूत्थान सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ पार्टीको नियमित संगठनात्मक काममा जुट्नु अपरिहार्य छ ।

भौगोलिक अखण्डता नै संकटमा

यतिबेला पार्टी र आन्दोलनसामू गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधान संकटमा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य संकटमा छ । संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र जारी छ । भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालीको भूमिलाई दुरूपयोग गर्न चाहने स्वार्थी तत्वहरूको चलखेल बढेको छ । नवगठित सरकारका काम र क्रियाकलापहरूले नेपालीको भौगोलिक अखण्डता नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी आन्दोलनको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक भविष्यको सुनिश्चिताका लागि संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारासमेत हाम्रासामू छ । विश्व व्यवस्थामा भइरहेको हलचल र त्यसका प्रभाहरूबाट क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न नहोस् र नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा समस्या नआओस् भन्नका लागि पनि हाम्रो पार्टी सबल र सुदृढ हुनु आवश्यक छ ।

निश्चय नै निर्वाचनको अस्वभाविक परिणामबाट हामी सबै चिन्तित छौं । पार्टीका सामू उत्पन्न चुनौती र संकटलाई सामना गरेर नै हामीले निर्वाचनका समयमा भन्ने गरेको देश पहिला भन्ने नाराको सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सफल हुनेछौं । भदौ २३ र २४ को घटना पछि उत्पन्न असहज परिस्थिति, पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध समेतका कारणले हामीले समयअगावै एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्यो । प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणलाई नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूले साथ नदिएका कारणले हाम्रो पार्टीसमेत निर्वाचनमा जानुपरेको थियो । निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीका पक्षमा रहेन नै ।

नेपालको प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको पक्षमा समेत रहेन । यमा कहाँ के कस्तो कमिकमजोरी रहे ? कस्को के कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने कुरा समयक्रममा उजागर समेत हुँदै जाला । तर पनि यो निर्वाचन अघिपछिको निर्वाचन जस्तो रहेन । यसको परिणाम पनि स्वभाविक रहेन । यस सन्दर्भमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने नै छ । वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोग प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ । निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका कारणले पार्टीको एउटा हिस्सा निराश र पलायन हुन खोजेको अवस्था छ । यसप्रकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनु र पार्टीपंक्तिमा आशाको संचार जागृत गर्नु आवश्यक छ । पार्टी समीक्षाको चरणमा रहेको हुँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरणको कार्य योजना अघि बढाइने छ । पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रियाबाट नै त्यो काम अघि बढाउने छ । जतिसुकै गम्भीर समस्या भए त्यसको समाधान सम्भव छ । चुनौती जतिसुकै जटिल भए पनि त्यसको पनि सामना गर्न सकिन्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गम्भीर भन्दा गम्भीर चुनौतीलाई सामना गर्दै पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा स्थापित गरिएको हो भन्ने सत्यलाई मनन गरेर पार्टी काममा सक्रियताका साथ जुट्न म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

(ओलीले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन-२ बाट)