काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई खुलापत्र लेख्दै मदिरा दलाली गठबन्धन तोड्न आग्रह गरेका छन् ।
सांसद न्यौपानेले देशमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, दलाली र सेटिङ संस्कृतिको जरो उखेल्न आवश्यक रहेको बताएक हुन् । उनले दिनभर नियम, कानुन, आदर्श र नैतिकताको भाषण गर्नेहरू साँझ परेपछि साना–ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट र बन्द कोठा भित्र ‘मदिरा सत्कार’ को आवरणमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्का, कमिसन र भागबन्डाको खेल खेलिरहेका उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ खुलापत्र
इन्जिनियर प्रधानमन्त्रीलाई इन्जिनियर सांसदको खुल्लापत्र !
‘मदिरा–दलाली गठबन्धन तोड्नुस्, देश बचाउनुस्’
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
देशमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, दलाली र सेटिङ संस्कृतिको जरो कहाँ छ भनेर गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने हो भने एउटा कटु यथार्थ सतहमा आउँछ – मदिराजन्य पदार्थ आज भ्रष्ट लेनदेनको सबैभन्दा सहज, सुरक्षित र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य माध्यम बनेको छ।
दिनभर नियम, कानुन, आदर्श र नैतिकताको भाषण गर्नेहरू साँझ परेपछि साना–ठुला होटल, रेस्टुरेन्ट र बन्द कोठा भित्र ‘मदिरा सत्कार’ को आवरणमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्का, कमिसन र भागबन्डाको खेल खेलिरहेका हुन्छन्।
आज प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ‘मदिरा संस्कृति’ केवल व्यक्तिगत उपभोगको विषय रहेन; यो राज्य संयन्त्रलाई विकृत बनाउने माध्यममा परिणत भएको छ।
घुसको रकम सिधै हातमा नदिए पनि ‘भोज’, ‘पार्टी’, ‘सेटिङ डिनर’ र ‘मदिरा भेटघाट’ का नाममा हुने अदृश्य लेनदेनले सुशासनलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। यही कारणले इमानदार राजनीतिज्ञ र कर्मचारी निरुत्साहित भएका छन्, दलाल र बिचौलियाहरू शक्तिशाली बनेका छन्, र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले अब सरकार केवल राजस्व उठाउने दृष्टिले होइन, सामाजिक सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुशासनको दृष्टिले पनि कठोर निर्णय लिन तयार हुनुपर्छ।
मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत भन्दा बढी कर लगाइनुपर्छ। वर्तमान मूल्यको कम्तीमा तीन गुणा महँगो हुनेगरी कर संरचना पुनःनिर्धारण गरिनुपर्छ।
यसबाट तीनवटा ठूला परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ–
-मदिरा र सुर्तीको अनावश्यक उपभोग घट्नेछ।
– भ्रष्टाचार र सेटिङ संस्कृतिमा नियन्त्रण आउनेछ।
– राज्यको राजस्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ।
यदि पूर्ण निषेध सम्भव छैन भने अत्यधिक महँगो बनाएर नियन्त्रण गर्नु नै व्यावहारिक उपाय हो। विश्वका धेरै देशहरूले जनस्वास्थ्य र सामाजिक अनुशासनका लागि यही नीति अपनाएका छन्। आज सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तु र जनतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्रमा कर बढाउन सक्छ भने देश, समाज र प्रशासनिक संस्कृतिलाई बिगार्ने मदिरा र सुर्तीमाथि किन कठोर नीति लिन सक्दैन? यदि राज्यलाई साँच्चिकै सुशासन चाहिएको हो भने “मदिरा–दलाली गठबन्धन” तोड्नैपर्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देश बचाउने हो भने अब बजेटमा केवल अंकगणित होइन, नैतिक साहस पनि देखिनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्ने, समाज पनि सुध्रिने र भ्रष्टाचारमाथि पनि प्रहार हुने नीति यही हो। ‘मदिरा महँगो हुने देशमा सुशासन सस्तो बन्छ।’
धन्यवाद।
ई. श्रीराम न्यौपाने
प्रतिनिधिसभा सदस्य
तनहुँ–२
प्रतिक्रिया