काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश डा. मनोज शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता र दरपीठ गर्ने जिम्मा सर्वोच्च प्रशासनकै भएको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा क्रममा शर्माले रिट दर्ता र दरपीठमा आफ्नो हात नभएको बताएका हुन् । शर्माको निर्देशनमा रिट दरपीठ भएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् ।
तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा शर्माले भने, ‘दरपीठ मेरो आदेशले हुने होइन । प्रशासनले आफ्नो विवेकबाटै गरेको होला । यसमा मेरो टिप्पणी छैन ।’
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने परम्परा तोडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले २५ वैशाखमा रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया