विकास विरोधी र खिल निकाल्ने कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुपर्छ

सुलभ खरेल ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको कदम चाल्नु केवल प्रक्रिया छोट्याउने विषय मात्र होइन। यो संविधानले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्लाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ देखिएमा दिएको एउटा वैध उपकरणको प्रयोग पनि हो जसको मूल्यांकन हामीले सरकारको ‘नियत, सन्दर्भ र परिणाम’ का आधारमा मात्रै गर्न सक्छौं।

राज्य सञ्चालन निरन्तर, चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ तर नियमित जसो कानुन निर्माणमा हुने अनावश्यक ढिलाइ वा लापरबाही गर्नु र दशकौं लगाउने जस्तो प्रवृत्ति जनहितविरुद्धको अपराध सरह हुन जान्छन। त्यसैले अध्यादेशको प्रयोग आफैंमा समस्या भने होइन तर यसको प्रयोग कस्तो उद्देश्यका लागि हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै निर्णायक हो।

अध्यादेश आएपछि र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाँदा मात्र सरकारले के गर्न खोजेको भन्ने वास्तविकता प्रष्ट होला। यदि यो कदमले हालैको जनआन्दोलनको मुल भावना बोकेर अत्यधिक दलिकरणले छियाछिया भएका, पंगु बनेका र पंगु बनाइएका संस्थाहरूलाई पुनर्जीवन दिने लक्ष्य राखेको हो भने यसलाई सगर्व स्वागत गर्नुपर्छ। कमजोर संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउनु नै सुशासनको प्रमुख आधार पनि हो।

तर यदी यही अध्यादेशको माध्यमबाट योग्यता प्रणाली नभै चरम दलिय व्यक्तिहरूलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्ने उदेश्यले प्रयोग हुन्छ भने त्यसको विरोध गर्न भने जनता पछि हट्दैनन। तर, आजसम्मको दिनसम्म हालको सरकारले गरेको काम कारवाही तथा सुशसनको निम्ति सरकारले चालेको प्रयासले गर्दा जनविश्वास कमाइसकेको हुँदा शंकाको सुविधा हाल सरकारलाई नै दिइनुपर्छ।

जनआन्दोलन पश्चातको निर्वाचन साधारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनजस्तो मात्र पनि हुँदैन। यसले आन्दोलनको मर्म र उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ। त्यस अर्थमा यसलाई एउटा नयाँ सुरुवात (fresh start) का रूपमा लिनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, आन्दोलनको औचित्य नै मर्छ। ती युवा विद्यार्थीहरूले बगाएको रगत र न्यायको अपेक्षामा बसेकी शहिदकी आमाको पीडा व्यर्थ हुन जान्छ। उनका छोराहरू केवल सरकार परिवर्तनका लागि मात्र सडकमा गोली खाएका थिएनन्, उनीहरूले त्यही पुरानै सरकारी रवैयाले पालन पोषण र मलजल गरेको आज्ञाकारी सत्ता परिवर्तनको पनि महत्त्वपूर्ण आकांक्षा बोकेका थिए ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अध्यादेशमार्फत सरकारले खिल निकाल्न खोजेको हो भने यस अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्नुपर्छ। जनआन्दोलनको माग बमोजिम संबैधानिक चोर र फटाहाहरु (constitutional thieves and thugs) लाई तह लगाउन सरकारले खोजेको हो भने पक्कै पनि हामीले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ तर राज्यलाई पोल्ने, सिङ्गो पुस्तालाई बिझ्ने नयाँ खाले खिल हाल्न खोजिएको हो भने जनताले जनस्तरमा खबरदारी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई सम्भवतः अवगत नै होला उही कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटको न्यायीक व्याख्यामा अध्यादेश जारी हुनु, संसदीय सुनुवाई नहुनु, संसदीय सुनुवाइ छल्ने मनसायले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति हुनु सबै संवैधानिक नै हुन (०७७–WC –००२६) । सुन्दै छु, बरु हालका अध्यदेशले संसदीय सुनुवाईको संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कानुनमा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। जुन अतिउत्तम हो।

प्रत्येक दिन आफ्नो सुन्दर निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही –२ मा खटिरहदा बुटवल– गोरुसिङे सडक खण्डलाई अत्यावश्यक रहेको माटो र ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सोझै आयोजनालाई दिऔ भनि स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा सधै उहाहरु ‘कानुन’ बाधक रहेको जानकारी गराउनुहुन्छ। हाल यस्तै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती तथा अवरोध हटाउन र देशैभरिको विकास निर्माणलाई थप सहजीकरण गर्न वन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका विभिन्न कानुनहरु अध्यादेश मार्फत संशोधन हुँदै रहेछन् । मेरा क्षेत्रका भगवान जस्ता जनताहरु यस्ता कानुन पास हुन ३०–३५ वर्ष कुरिसकेका छन् । अझै ३०–३५ वर्ष कुर्ने पक्षमा एक रत्ती पनि छैनन् । अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै होला । म निर्वाचित भएको कतिपय अव्यवस्थित बसोबासको क्षेत्र वन क्षेत्रमा पर्ने हुँदा ती कानुन संसोधन नहुदासम्म पुर्जा वितरण गर्न पनि सकिने अवस्था छैन। जनताले कति समयसम्म कुर्ने ?

त्यसैले, लोकतन्त्रको सार अन्धो समर्थन वा हतारको विरोधमा नभै सचेत मूल्यांकनमा मात्रै हुने गर्छ। विकास विरोधी कानुन र खिल निकाल्ने कानुन अध्यादेशबाट संशोधन हुँदा मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ।