मेरो गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि भयोः अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले ओलीले आफूलाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः रिहा भएको बताएका छन् ।

रिहा भएपछि सामाजिक संजालमार्फत अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्राउ पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु । मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाइँमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरु, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै, परमादेश जारी गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।’

उनले आफ्नो रिहाइको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन गरी घाइते बनाएका सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारलाई उपचार खर्च बेहोर्न माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रहरी नियन्त्रणमा रहँदा मप्रति मानवीय व्यवहार गर्ने प्रहरी प्रशासन र मेरो स्वास्थ्योपचारमा तल्लीन त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिवारप्रति पनि म कृतज्ञ छु । मेरो रिहाइको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन गरी घाइते बनाएका सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । उहाँहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्दछ, यसमा राज्य उदासीन भए पार्टीले उपचार खर्च बेहोर्ने जानकारी गराउँछु । प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन अस्पतालमै रहेर उपचार गराउने जानकारी गराउँदै यस घडीमा सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने पार्टीका समग्र नेता–कार्यकर्ता एवं समस्त शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारी वकिलबाट पत्र आएपछि उनीहरूलाई आज रिहा गरिएको हो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान जाने गरी दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले यही चैत १४ गते शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।

ओली बिरामी भएका कारण त्यही दिन अस्पतालमै भर्ना भएका थिए भने लेखकलाई महाराजगन्जमै रहेको प्रहरीको २ नं गणमा राखिएको थियो । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले अब उप्रान्त म्याद थप नगर्न आदेश दिएको थियो