काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार विद्युत प्राधिकरणक र उद्योगीको सुनुवाईपछि आयोगले उद्योगीको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार विद्युत नियमन आयोगको इजलासमा साँझसम्म सुनुवाई भएको थियो । सुनुवाईपछि आयोगले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको हो । आयोगको निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई अब बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् महसुलका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि केही उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
यसअघि आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो । कार्तिक अन्तिम साता बसेको इजलासले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्रचलित व्यवस्थाअनुसार यस्तो विवादको सुरुवाती सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था छ।
आयोगबाट आउने निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने अधिकार रहनेछ । प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन थालेपछि उद्योगीहरुले धमाधम तिर्न थालेका थिए ।
प्रतिक्रिया