अझै परेन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय प्राथमिकतामा

-शारदाप्रसाद त्रिताल
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय अझै पनि प्राथमिकतामा परेन । नेपालको सबैभन्दा खतरनाक समस्या भ्रष्टाचार हो । यसैलाई मुख्य विषय बनाएर भदौ विद्रोह (भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन) भएको थियो । यसै परिवेशमा मैले २०८२ असोज २५ गते तल उल्लेख भए अनुसारको स्टाटस लेखेको थिएँ । यदि जेनजी आन्दोलनकारीहरुले सरकारलाई उपयुक्त किसिसमले दवाव दिएको भए र सरकारले सबै विवरणसहित अख्तियारलाई कारबाहीको लागि लेखी पठाएको भए अख्तियार हिम्मतसाथ कारबाही गर्न बाध्य हुने थियो र केही सुपर बड्डा, ३ प्रधान बड्डा र अरु केही छोटे बड्डाहरुको थान्को लागिसक्ने थियो । यस्तो भएको भए चुनावको रौनक नै अर्कै हुने थियो । रकमको हिसाबले ठूलो नभए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावको हिसाबले यो विषय धेरै नै महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । तर त्यसबारेमा कुनै चासो नै नरहेको जस्तो देखिएको छ ।

‘ जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने कार्य यहाँबाट शुरु गर्न सकिन्छ !
मिति २०७५।६।२ मा प्रमाणित भएर तुरुन्त प्रारम्भ भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा यस्तो भनिएको छ –
३०. वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुनेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन । सञ्चार माध्यममा जानकारीमा आए अनुसार उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुबैले आआफ्नो कार्यकालमा ऐनको उक्त प्रावधानको उल्लंघन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतलाई विदेशमा गएर उपचार गराएको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गराउनु भयो ।

पूर्व राष्ट्रपतिहरुलाई पनि पटक पटक रकम दिएको भन्ने समाचारहरु आएका थिए । वर्तमान राष्ट्रपतिले भारतमा गएर गराएको उपचार खर्च निकासा दिने निर्णय पनि मं प ले गरेको थाहा हुन आएको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ऐन लागू भएदेखि नै यस किसिमका अरु पनि धेरै निर्णयहरु भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यस्ता विषयका निर्णयहरु मं प ले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । यसरी ऐनमा नै लेखिएको प्रावधानको विपरीत निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई पनि छैन ।
त्यसैले, यो अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो । यसमा दिने र लिने दुबै दोषी मानिन्छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी परिसकेको छ भन्ने पनि सुनिएको हो । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा विगतमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएको थियो । तर काभ्रे पतञ्जली भ्रष्टाचार केशमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल उपर अख्तियारले मुद्धा दायर गरेर एक कदम अगाडि बढेको अवस्था छ ।

तसर्थ, माथि उल्लिखित केशमा मुद्धा अगाडि बढाएर अख्तियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सदुपयोग गर्नु एक सुनौलो अवसर हुनेछ । यो कदमबाट भ्रष्टाचारीउपर कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने जेन–जीहरुको महत्वपूर्ण माग सम्बोधन हुनेछ । साथै यस कार्यबाट, एक दशक अघिदेखि सिण्डिकेट कायम गर्दै देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने तीन मुख्य अहंकारी भ्रष्ट नेताहरु पाखा लाग्ने छन् । दलहरुमा शुद्धिकरणको शुरुवात हुने छ ।

त्यसैले, जेनजी अभियानकर्ता र सम्बन्धित दलका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले यस विषयलाई विशेष चासो दिनु पर्ने देखिन्छ । अख्तियारले पनि देशका धमिरा नष्ट गर्ने कार्य यहींबाट शुरु गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । वर्तमान सरकारले पनि २०७५ असोज २ गतेपछि विदेशमा गएर उपचार गर्ने महानुभावहरुलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी रकम दिएको विस्तृत विवरण अख्तियारलाई उपलब्ध गराएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई अगाडि बढाओस् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य माथिल्लो तहबाट शुरु गर्दा प्रभावकारी पनि हुने र जनविश्वास पनि बढ्ने यो सुनौलो अवसर हो।’