प्रश्न उठेपछि सबैभन्दा पहिले कुलमानले निर्णय लिएकोमा धन्यवाद !

-नारायण गाउँले ।

बस्दा पनि र जाँदा पनि आलोचना गर्न हुँदैन । दलीय व्यवस्थामा दलकै सरकारले चुनाव गराउने हो । त्यो निष्पक्ष नहुने भन्ने हुँदैन । देउवाले गराएको चुनावमै रवि लामिछाने अत्यधिक मतले विजयी भएका थिए र बालकृष्ण खाँण पराजित भएका थिए । खासमा चुनाव गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग हो । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो ।

तर त्यस्तो दलीय सरकारमा सहभागी हुनेहरू त्यसअघिको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि नै हुन्छन् । चुनावमा तिनको परीक्षण भएको हुन्छ । हारेकाले नभई जितेकाले नै चुनाब गराउने हो । त्यो सरकार दलीय हुन्छ र कुन दलको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। भोलि रास्वपाको बहुमत आयो भने कुलमानजीले नै चुनाव गराउने हो, राजीनामा दिएर अर्को ल्याउने होइन ।
अस्तिको अभूतपूर्व जेनजी विद्रोहपछि ’नागरिक सरकार’को भाष्य विकसित भयो । तीन वर्षअघिमात्रै चुनाव जितेका कुनै पनि जनप्रतिनिधि र दललाई सहभागी गराइएन । किनकी यो दलीय सरकार थिएन । नागरिक सरकारले चुनाव गराउने र जित्ने दललाई सत्ता सुम्पिने भन्ने थियो । संसद् र दलहरू बढारेर आएको यो तटस्थ र निष्पक्ष नागरिक सरकारमा कुनै एक दलको मात्रै सहभागिता अनैतिक हुने तर्क उठेको हो । दलको हुनै नहुने भन्ने होइन, तर दलको हो भने दल सरकार भनेर चिनिनुपर्छ भन्ने हो । दलको भन्नेबित्तिकै अनेक समस्या आउँछन्, कुन दल, किन त्यो दल, अरू किन बाहिर, त्यो दल किन सरकारमा आदि आदि ।

यसअघि पनि दलमाथि दलकै विश्वास नहुँदा निर्दलीय सरकारका रूपमा खिलराज रेग्मीको सरकार बनेको र निर्वाचन भएको थियो । यो सरकार दलीय होइन । राजनैतिक महत्त्वाकाङ्क्षा नभएका नागरिक अगुवाहरूको अन्तरिम सरकार हो । कुलमानजीमा सुरुदेखि नै राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा देखिन्छ । दल खोलेरै चुनावमा जाने चाहना उहाँको पुरानै हो । राजनीति उहाँले सुरु गरेको पनि होइन । उहाँमाथि दलले नै राजनीति सुरु गरेका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा कौशल र क्षमता पुष्टि गरेका कुलमान राजनीतिमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारमा कुलमानजी सुरुमै नगएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बालेन गएनन् । जानेबित्तिकै हितेन्द्र देव शाक्यलाई सोझै प्रतिशोध देखिने गरी नहटाएको भए हुन्थ्यो । फगत् संयोग होला, तर उहाँले भारतसँग बिजुली किन्ने जुन सम्झौता गर्नुभयो त्यो किफायती देखिएन । त्यसअघिको मूल्य पनि थोरै थियो, अहिले आएको मूल्य पनि सस्तो छ । यस्तोमा उहाँले गरेको सम्झौतामात्रै महँगो हुनुमा प्रश्न उठ्ने नै भयो । मूल्य ‘अझै बढ्ने हुनाले’ महँगो भए पनि सम्झौता गरेको भन्ने तर्क साबित भएन, मूल्य घटेर आयो ।

कहिलेकाहीँ राम्रो गर्दा गर्दै परिणाम नराम्रो आउन सक्छ । कुलमानजीसँग त्यस्तै भएको हुनसक्छ । उहाँ आउनुअघि देश अँध्यारो थियो भन्ने सत्यलाई कसैले काट्न सक्दैन । सदस्यता लिनु नलिनु प्राविधिक विषय हो । यो मूल्य र इमानको प्रश्न हो । नैतिक प्रश्न हो । सार्वजनिक रूपमैं देखिने गरी दलीय गतिविधिमा लागिसक्दा पनि म छैन भनेर पदमा बस्नु जायज हुँदैनथ्यो । प्रश्न उठेका अन्य मन्त्रीले पनि पक्कै यो सोच्नुहोला । प्रश्न उठेपछि सबैभन्दा पहिले कुलमानजीले निर्णय लिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ !

राजीनामा दिएपछि अब उहाँ पार्टीको काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो भने मन्त्री पद त दुई तीन महिनामा फेरि आउँछ नै । देशभर रास्वपाको जुन माहोल छ, त्यसलाई मतमा रूपान्तरण गर्ने हो भने उहाँ अहिलेभन्दा शक्तिशाली मन्त्री भएर ब्याक हुनुहुनेछ । अन्य मन्त्री पनि आउनेछन् । त्यसैले अहिल्यैदेखि उच्च नैतिकताको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।

केही हप्तामा बाध्यात्मक रूपमै छोड्न पर्ने मेयर पदबाट रेणु दाहाल, हर्क र बालेनजीले पनि अहिल्यै राजीनामा दिएर नैतिकता र मूल्यको उदाहरण कायम गर्ने अवसर छ । कसैले राजीनामा माग्ने विषय होइन यो । माग्नेले केही पाउन्न । तर दिनेले राम्रो नजीर कायम गर्न सक्छ । केही हप्तामात्रै भए पनि त्यसको साङ्केतिक मूल्य धेरै हुन्छ । यो सामान्य सुझाव हो ! नैतिकताको प्रश्न वैयक्तिक हो, स्वैच्छिक हो ।