संसद् पुनस्र्थापना गरेर जेनजीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छः वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले बहस प्रारम्भ गरेका थिए । अधिवक्ता सिलवालले बहस सुरु गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।

उनले सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेकाले यसरी गराउने निर्वाचनको औचित्य नहुने बताए । सडकको बलमा सरकार बनाउँदै जान नमिल्ने उनको तर्क थियो । संसद विघटनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै संविधानको धारा उल्लेख नगरेको भन्दै उनले संसद पुनस्र्थापनाको माग गरे ।

बहसका क्रममा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद पुनस्र्थापना अबको आवश्यकता भएको बताए । उनले संविधानमा सुधार, संशोध र जेनजी पुस्ताका माग पूरा गर्न संसद आवश्यक रहेकको बताए । संसद् पुनस्र्थापना गरेर दलहरूको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकार अन्तरिम सरकार भएकाले यसको एक मात्र कार्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु तोकिएकाले दूरगामी असर पर्ने काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग गरे । असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने र मुलुकलाई दुविधामा राख्न नहुने हुनाले इजलासले गम्भीरतापूर्वक समय तोकेर आदेश दिनुपर्ने उनले बताए ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले भने यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा होइन भनेर बहसकर्ताहरूलाई प्रश्न सोधेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सरकारलाई काम नगर भनेमा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुग्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद पुनःस्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । उक्त रिट निवेदनमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया छन् ।