सुशीलाको नियुक्तिलाई ‘त्वम् शरणम्’ गरिसकेपछि सुदनको उपस्थितिलाई अतिरञ्जित गरिरहनु जरूरी छैन

-सुरेश आचार्य ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ‘वैधता पाउन’ चलाखी गरेको कुरा यी थोत्रा नेता र दलले बुझ्दै बुझेनन् । राजनीतिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा राष्ट्रपतिले विनाधारा कोटको खल्तीबाट मनोनीत गरेको प्रधानमन्त्रीले दलहरूबाट ‘राजनीतिक वैधता’ तथा प्रधानन्यायाधीश, सेना र संविधानविद्हरूबाट ‘संवैधानिक वैधता’ शपथ ग्रहणकै समयमा पाएकै हुन् । त्यही दिन संयुक्त राष्ट्र संघ, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, यहाँसम्मकी दलाई लामासम्मबाट पनि ‘कूटनीतिक वैधता’ पनि पाएकै हो ।

अहिले प्राकृतिक विपतको नाममा सुशीला सरकारले स्थानीय सरकारहरू, प्रहरी र सरकारी निकायहरूबाट ‘प्रशासनिक वैधानिकता’ र आम जनसमुदायबाट ‘सामाजिक वैधानिकता’ पाइसकेको अवस्था हो ! अब सुशीला सरकारको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर के हुन्छ र ? के बुझौं भने, सुशीला सरकार रगत, धुवाँ र खरानीको ‘कंक्रिट’ जगबाट बनेको सरकार हो, त्यसैले यसको वैधानिकता र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु समयसापेक्ष हुन्न ।सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा २४ घण्टाअघि नै सिफारिस गर्ने भारतीय टेलिभिजन च्यानल र सुदन गुरूङसहितका डिस्कोर्डवादीहरूलाई पनि परिवर्तनको बाहकका रूपमा स्वीकारिएकै छ ।

विपत् व्यवस्थापनको बैठकमा सुदन गुरूङको उपस्थिति राजनीतिक परिवर्तनका नायक र विपत् व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा हुँदा खगेन्द्र संग्रौला र सुवोध प्याकुरेल जस्ता वामपन्थीहरूले प्रश्न उठाउनु आफैंमा कुतर्क जस्तो देखिएन र ? सुशीला सरकारको वैधानिकता र वैधता– कालकूट विष निले जसरी नै भए पनि स्वीकार्ने संग्रौला र प्याकुरेल जस्ता ब्रामहणवादी वामपन्थीहरूलाई सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत बनाएका गुरूङको बच्चो सुदन गुरूङको उपस्थिति असह्य लाग्नु पूर्वाग्रह मात्रै हो । सुशीलाको नियुक्तिलाई ‘त्वम् शरणम्’ गरिसकेपछि सुदनको उपस्थितिलाई अतिरञ्जित गरिरहनु जरूरी छैन । सुशीला सरकारलाई वैधानिकता र वैधता दिन तँछाडमछाड गर्ने यी सबै नेता, प्रणेता, अभिनेता, चरित्र अभिनेता र खलपात्रहरू समेतलाई मेरो एउटा यक्ष प्रश्न छः यदि रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा राजा भएको के हुन्थ्यो होला ? अहिले यो प्रश्न ‘हाइपोथेटिकल’ लाग्न सक्ला, तर नेपालको २००७ सालदेखिको राजनीति यही गोलचक्करमा घुमिरहेको छ ।