परिवर्तनका सबै ढोका खुले, अब संविधान बाधक बन्छ भन्नु बहानाबाजी होः सर्वोच्चका पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार

काठमाडौं  । मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ । यसलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने बहस चर्किएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले सरकारमाथि जनआकांक्षा पुरा गर्ने ठूलो दबाब रहेको टिप्पणी गर्दै अब संविधानको वैधानिकताको बहसलाई थाती राखेर जेन जी आन्दोलनले ल्याएको चेतनाको मर्म सरकारको कार्यसूचीमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

ढकाल भन्छन्, ‘जसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो, त्यसरी नै परिवर्तनकारी काम पनि सम्भव छ । संविधानले अनुमति दिन्न भन्ने बहानाबाजी मात्रै हो ।’ उनका अनुसार आमूल सुधारका काम गर्न वर्तमान सरकार स्वयं सक्षम छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ । उनले सबैभन्दा पहिले संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । संघीय संसदको माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रियसभाको खारेजी, सबै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको विघटन, दलगत भागबण्डामा गरिएका संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिको खारेजी, न्यायालयका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति तथा न्यायालयको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन प्राथमिक कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

त्यससँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, अनावश्यक आयोगको खारेजी, प्रदेश संरचनाको अन्त्य र आवश्यक संवैधानिक परिमार्जन पनि निर्वाचनअघि नै टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आन्दोलनको क्रममा भएका विध्वंस साथै विगतका उच्चपदस्थ नेताहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘करछली र राजस्व चुहावट जुन तबरबाट संस्कृतिकै रूपमा मौलाउँदै गएको छ, यसलाई रोक्न कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक आयोग गठन, आसन्न निर्वाचनको तयारी, पुननिर्माणका नाममा गरिब जनतासँग चन्दा संकलन र कर्मचारीको तलब कटौती जस्ता काममा भने सरकारले ठोस निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ भन्दै व्यंग्यात्मक शैलिमा औँल्याएका छन् । तर यसरी केन्द्रमा नयाँ सत्ता बने पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुराना संरचना यथावत रहन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको उनको टिप्पणी छ ।

नयाँ सरकारलाई चुनौती भने कम छैन । संवैधानिक परिमार्जनका लागि बढ्दो जनदबाब, पुननिर्माण र निर्वाचन खर्च जुटाउनुपर्ने ठूलो कठिनाइ, छोटो अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता र समयमा निर्वाचन हुन नसके सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था प्रमुख चुनौती हुन सक्ने उनले बताए ।

देशव्यापी रुपमा गरिएको आन्दोलनमार्फत नयाँ पुस्ताले आमुल परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ, ‘यथास्थिति र भागबण्डामा हुने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य ।’ यही आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारमाथि आमूल परिवर्तनको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । ढकालका अनुसार अहिले बनेको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन मार्फत नयाँ बन्ने सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिने काम मात्रै गर्छ भने, ‘आन्दोलन यथास्थिति बिरुद्ध नभई, त्यसकै समर्थनमा परिणत भएको ठानिने खतरा हुनेछ ।’