‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन एमालेको संशोधन प्रस्तावप्रति कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन नेकपा एमालेका सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सहमतिविपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

एमालेका राष्ट्रियसभा सदस्य पाँच जना सदस्यले निजामती विधेयकमा रहेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

तर एमालेले आफ्ना सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव स्वतन्त्र रुपले राखेको बताएको छ । आफ्नो पार्टीको जिज्ञासामा आफ्ना सांसदहरू संशोधन हाल्नका लागि स्वतन्त्र रहेको कुरा एमालेले बताएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

घिमिरेले बैठकमा भने, ‘उहाँहरूको समग्र पार्टीको तर्फबाट कुरा के आएको छ भने सांसदहरूले आफ्नो ढंगले संशोधन प्रस्ताव राखे । सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्ना संशोधनहरू राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।’

बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमै फिर्ता गरेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रपतिले बिहीबार विधेयकमा गर्न खोजिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासप्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेका थिए ।

बैठकमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था बारेमा ‘ब्रफिङ’ गरेका थिए । कांग्रेसले तीनै तहका सरकार मिलेर मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, मल र बीउको नियमित आपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाएको सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए ।

बैठकमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयले गरेका कामका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रुपन्देहीमा निकट भविष्यमा हुने उपनिर्वाचन र मतदाताको अवस्थाका बारेमा अवगत गराएका थिए ।

बैठकमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री हेरफेर हुनेसम्बन्धी सार्वजनिक भएको विषयका सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको सहमहामन्त्री परियारले बताए । बैठकमा पार्टीका वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।