लुम्बिनी । रूपन्देही जिल्लामा सङ्घीय आयोजनाको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) रुपन्देहीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विगतको तुलनामा जिल्लामा पुँजीगत बजेटको खर्च र राजस्व सङ्कलनमा गुणात्मक सुधार भएको हो ।
सो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तिय अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । गत आवमा रूपन्देहीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५.१६ प्रतिशतले बढी हो ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले मात्र ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरी कूल योगदानको ७८.८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा र बुटवलले क्रमशः १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा जम्मा ३० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरिएकामा गत आवमा ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १६७.७९ प्रतिशतले सुधार भएको हो ।
कोलेनिकाले सङ्घीय कार्यालयहरुको गत आवको वित्तीय अवस्था, बजेट तथा खर्चको अवस्था, पुँजीगत रकमका आधारमा भएको खर्चको अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणको तुलनात्मक विवरण र राजस्व सङ्कलनको अवस्थालगायतका शीर्षकमा तुलनात्मक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
सङ्घीय संरचनामा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नेतर्फ विकासे कार्यालयहरूले यसपटक विशेष तदारुकता देखाएको पाइएको छ । सडक, खानेपानी, अन्तरराष्ट्रिय सभाहल निर्माण र भूगर्भीय सिँचाइलगायतका ठूला पूर्वाधार योजनाहरुले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न थालेको विवरणमा उल्लेख छ ।
१ वर्षमा २५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको काम
गत आवमा जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयहरूले जम्मा २५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जुन कूल स्वीकृत बजेटको ७८.८७ प्रतिशत हो । चालु र पुँजीगत गरेर ३१ अर्ब ८० करोड ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटका सङ्घीय कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए ।
यसमा पुँजीगतभन्दा चालु शीर्षकमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रकम बढी विनियोजन भएको थियो । चालु शीर्षकमा ९२.१९ प्रतिशत खर्च देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च ६०.७२ प्रतिशत पुगेको कोलेनिकाको तथ्याङ्कमा छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६७.७९ प्रतिशतले वृद्धि हो । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडक योजना कार्यालयले १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र बुटवल सडक डिभिजनले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत आवमा जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कूल बजेट ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो । सोअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत भएको छ । गैडहवा गाउँपालिकाको पनि ५९ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ कूल बजेटको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गरेको जनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २७ गणले ५९ करोड ८१ लाख ३ हजार ८१ रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट ९९.९२ प्रतिशत काम गरी तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ५१ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट ९६.२७ प्रतिशत खर्च गरी चौथो पुँजीगत खर्च गर्नेमा चौथो बनेको छ ।
प्रतिक्रिया