विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नबाट किन पछि हटे शिक्षामन्त्री ?

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरिएको बताएका छन् । सोमबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठकमा उनले शिक्षकसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि थप केही समय माग गरे

सोमबारको बैठकले विधेयक पारित गरेर जाने तयारी गरे पनि शिक्षामन्त्री पन्तले केही कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले समय माग गरे । उनले विधेयक सम्बन्धमा केही समय माग गरेपछि समिति सभापति अमरबहादुर थापाले बैठक स्थगित गरे ।

“मन्त्रीका हैसियतमा मलाई सबै कुरा मिलाउन समय चाहिन्छ”, शिक्षामन्त्री पन्तले बैठकमा भने, “अहिले बैठक स्थगित गरौँ । अलि परिपक्व भएर विधेयक पास गरौँला ।” उनले बजेट विनियोजन भइसकेकाले शिक्षकसँग गरिएका नौ बुँदे सहमतिअनुसार नै विधेयक ल्याउनेसमेत जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सहमतिबाट नै विधेयक जारी गर्नुपर्ने भएकाले नै विधेयक समितिबाट पास गर्न थप समय लाग्ने बताए । उनले विधेयकमा केही कुरा मिल्न बाँकी रहेका र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए ।

समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले अथक प्रयासबाट विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि केही बुँदा नमिलेकाले थप छलफल गर्नुपरेको बताए । उनले अधिकांश कुरा मिलेसकेको र मिल्न बाँकी विषयमा विलम्ब गर्न नहुने बताए ।

समितिका धेरैजसो सदस्यले आज रातभरि बसेर दफावार छलफल गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य डिगबहादुर लिम्बूले विधेयकलाई चाँडै टुङ्ग्याएर आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भएकाले आजै पारित गर्न आग्रह गरे ।

समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले सांसदले कानुन बनाउने भन्दै आज नै विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य रेखा शर्माले विधेयकलाई अल्झाएर बस्न नहुने भन्दै आजकै बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।

समिति सदस्य प्रभु हजाराले निजामती विधेयकभन्दा चाँडै ल्याउनुपर्ने शिक्षा विधेयकलाई कसैको चाहनामा रोक्न नहुने बताए । ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले रातभरि काम गरेर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

समिति सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयक पारित गर्ने समय लम्ब्याएर राखेमा दबाब समूहले त्यतिधेरै दबाब दिने बताइन् । समिति सदस्य दीपा शर्माले विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् ।

समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीमगरले विधेयकलाई चाँडै टुङ्ग्याएर जानुपर्नेमा जोड दिइन् । समिति सभापति थापाले सरकारले चाँडै नै विधेयकलाई पारित गर्नेगरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।