एयरपोर्टमा ढाट राखेर रोक्ने खालको कानुन नै जरूरी हुन्छ र ?

-नारायण गाउँले

भुटानी शरणार्थी केस र भिजिट भिसा प्रकरण एउटै होइन । उस्तै पनि होइन । राज्य नै संलग्न भएर नक्कली कागज बनाउने, आफ्नै नागरिकलाई अन्य देशको भनेर प्रमाणित गर्ने र आफूले न्याय र आश्रय दिन नसकेका भुटानी नेपालीलाई अन्य देशले दिएको भागसमेत खोसेर खाने अपराध सामान्य भ्रष्टाचार होइन । अमानवीय राज्यद्रोह हो । पैसाको कुरो मात्रै होइन, त्यो प्रकरण देशको विश्वसनीयता, मानवता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथिको ठाडो बलात्कार हो ।

भिजिट भिसा प्रकरण अर्कै कोटिको अपराध हो । सोझो भाषामा भन्दा विभिन्न देशका दूतावासबाट भिजिट भिसा र टिकट लिएका नेपाली नागरिकलाई एयरपोर्टबाट छिर्नुअघि घूस लिने काण्ड नै अहिलेको भिजिट भिसा काण्ड हो ।
कुनै देशले कागजात हेरेर, उसको नियमकानुन अनुसार तपाईंलाई भिजिट भिसा दिन्छ भने नेपालले एअरपोर्टमा रोक्नु पो गलत हो, खुरुखुरु जान दिनु त राम्रो हो नि भन्ने लाग्न पनि सक्छ । भिसा नै नभएका या टिकट नै नकाटेकालाई अध्यागमनबाट छिर्न दिनु पो गलत हो, सबै प्रक्रिया र कागज पुर्याएर  विदेशका एम्बेसी या नियोगबाट भिसा लगाएका नागरिकलाई नरोकी जान दिनु त सामान्य नै हो नि भन्ने विचार आउँछ । यो नक्कली भिसाको कुरो पनि होइन । भिसाका लागि सिफारिश पनि होइन ।

अन्य देशले गर्ने पनि यही हो । भिसा नेपालले दिने होइन, नेपाल सरकारले योग्यता या कागजात परीक्षण गर्ने पनि होइन । आफ्नो देशको सुरक्षा, आवश्यकता, नीति र आवेदकको योग्यता अनुसार ती देशले भिसा दिने या नदिने निर्णय लिन्छन् ।
तपाईंले भिजिट भिसा पाउनुभयो भने एयरपोर्टमा पैसा बुझाउनुहुन्न । टिकट काटेर लाइन बस्नुहुन्छ । कसैले तपाईंसँग पैसा माग्दैन पनि । धेरै भिजिट भिसा पाउनेहरू यसै गरी टिकट काटेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया या जापान गइरहेछन् । तपाईं हाम्रा आमाबुबा पनि भिजिट भिसामा घुम्न जानुभएको होला । दिनहुँ धेरै नेपाली विदेश घुम्न गइरहेका छन् ।

यो काण्ड अपराध नै होइन त ? हो ! यो हलो अड्काएर गोरू चुट्ने खालको घटिया अपराध नै हो । हल्ला गरिएजस्तै भिजिट भिसामा जाने जति सबैको टाउको गनेर यति करोड र उति करोड भन्ने, फल्नो–फल्नोको पालामा यति र उति गए भन्ने त राजनीतिक दाउपेचमात्रै हो, तर यो आर्थिकमात्रै नभएर गम्भीर खालको जनविरोधी अपराध पनि हो ।

के हो त काण्ड ? एकदम सरल रूपले बुझ्न पर्दा, सबै भिजिट भिसामा जानेहरू घुम्ने उद्देश्यले मात्रै जाँदैनन् । खासगरी खाडी देशमा महिलाहरू भिजिट भिसामा जाने, त्यहाँ दलालमार्फत काम खोज्ने र बस्ने गरेको अवस्था छ । काम पाए र राम्रै भए त त्यो पनि गलत होइन, तर कामदारको रूटबाट इन्स्योरेन्स गरेर गएकोजस्तो सुरक्षित भने हुँदैन । धेरैले दुःख पाएको, श्रमशोषण भएको र बिचल्ली परेको गुनासो आएपछि नेपाल सरकारले केही देशको भ्रमणमा कड़ाई गर्ने कानुन बनाएको देखिन्छ । कानुनको उद्देश्य गलत त थिएन तर त्यसले विकृति रोक्नुको सट्टा बिचौलिया र लेनदेनलाई मौलाउने अवसर दियो ।
वास्तवमैं घुम्न जानेलाई अप्ठेरो मात्रै पार्ने तर अर्कै उद्देश्यले जानेहरूले म्यानपावरबाटै अध्यागमनसम्म सेटिङ मिलाउने गरेको जगजाहेर नै छ । भिसा आएपछि दिल्ली पुगेर उड्ने पनि देखियो । भिसा भएकालाई दिल्लीले रोक्ने कुरो भएन । त्यसैले नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्शन लेटर चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।

झन्डै दुई दशकदेखि यस्तो काम चल्दै आएको छ । भिजिट भिसामा रोजगारीको उद्देश्यले जानेले दुःख मात्रै पाएका पनि छैनन् । च्यानल मिल्दा र अलि क्षमता हुँदा राम्रै काम पाएको पनि सुनिन्छ । विदेशी भिसा लिँदा राम्रो आय देखाउन होस् या प्रोपर्टीको हाई भ्यालुएशन गर्न होस्, ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउँदा होस् या तालीमका प्रमाण पेस गर्दा होस्, एकदम सक्कली कागजात मात्रै देखाउनेहरू कम नै हुन्छन् । कति त सक्कली बन्दै नबन्ने हुनाले पनि नक्कली बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । साँच्चिकै घुम्न जानेले पनि भिसाका लागि होटल बुक गर्ने र भिसा लागेपछि साथीभाइकोमा बस्ने गरेको भेटिन्छ ।

देशमा बेरोजगारी छ । हरेक बाटो समाएर विदेश जान चाहने छन् । तिनलाई नेपाल एयरपोर्टमा केही दिन रोकियो भने अलि चर्को घूसमा भारतबाट उडाउने म्यानपावर र दलाल छन् । एउटा देशको भिजिट भिसा लगाएर अर्कै देश पुर्याउने संयन्त्र छन् । भिसा नेपाल सरकारले दिने होइन, बाठो मान्छे भिसा लागि नै सकेपछि जसरी पनि जान्छ । जो सोझो र निमुखो छ, पहिल्यै चुसिएको छ, त्यसैलाई मात्रै सबैले चुस्नेजस्तो अवस्था छ ।

नेपालमा, नियमकानुन सहजताको लागि बनाउनुपर्नेमा अप्ठेरो पार्न बनाउने र त्यसैबाट कमाउने प्रवृत्ति छ ।
भिसा लागेकालाई नरोक्नुसँग आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर पठाउने जस्तो घृणित अपराधको तुलना भने हुन सक्दैन । यसले शरणार्थी काण्डलाई सामान्य अपराधजस्तो मात्रै देखाउन सक्छ । राजीनामा, छानबिन, आन्दोलन, बहस त छँदै छ तर सबैभन्दा पहिले यो भिसा भए पनि रोक्न मिल्ने कानुन नै फेर्ने हो कि ? यो कानुन बन्दै गर्दा खाडी मुलुक जति असुरक्षित थिए, आज छैनन् । कुन भिसामा केके गर्न पाइने भन्ने चिन्ता सम्बन्धित देशले नै लिन सक्छ । आजको युग सूचना र प्रविधिले गर्दा धेरै फेरिएको छ । एयरपोर्टमा ढाट राखेर रोक्ने खालको कानुन नै जरूरी हुन्छ र ? दुरुपयोग रोक्न अन्य उपाय पनि होलान् । यस्तो कानुन हुन्जेल दलाली र घूसखोरी चाहिँ रोकिन्न !