लेखा समितिका सभापतिको प्रश्नः महालेखाको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब उठाउनु भनेकोमा उठाएको खै ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद एवं संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विषयमा बिना तथ्य प्रमाण सार्वजनिक लेखा समितिमा कुनै निर्णय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पोखरेलले कानुन, तथ्य र प्रमाण नजुटाइकन समितिबाट कुनै निर्णय नहुने बताएका हुन् । व्यापारीहरूसँग छलफल गरेको स्वीकार गर्दै पोखरेलले १६ अर्ब रूपैयाँ सेटिङ भएपछि आफैंले बोलाएर ती व्यापारीलाई भेटेको बताए ।

उनले संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक उज्यालोमै भ्रष्टाचार गर्ने आँट गरिएको देखेर आफूले यसमा चासो राखेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए ।

उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोई भन्दै प्रश्न गरे । पोखरेलले समितिका कुनै सांसदले समितिमा भएका टिपोटहरू व्यापारी र प्राधिकरणकहाँ पुर्याएको आरोपसमेत लगाए ।

सांसदहरू पनि व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल रहेको भन्दै उनी सदनमै आक्रामक बनेका थिए । उनले भने, ‘समितिको टिपोट माननीय राजेन्द्र लिङ्देनलाई म आफैंले दिए। उहाँ पूर्व मन्त्री भएर पनि मैले दिएको थिएँ। यी मध्ये कसले ती टिपोट व्यापारी र प्राधिकरणमा पुरयाएछन्, मलाई थाहा भएन। तर, व्यापारी र प्राधिकरणको पनि दलाल माननीय हुँदोरहेछ नि ।’

उनले आफूले बोलेको कुरा कसैले असत्य प्रमाणित गरे टुँडीखेलमा झुण्डिन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले बोलेका कुरा कसैले असत्य प्रमाणित गर्नुस्। मलाई टुँडीखेलमा झुन्ड्याउनुस्। म तयार छु। इमानको चरित्र हत्या गर्ने र भ्रष्टहरूको पक्षपोषण गर्नेहरूविरुद्ध मुर्दावाद छ ।’