काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको भनी गरेको कारबाही उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत साउन ९ मा सूचना जारी गरी निर्वाचन खर्च जारी नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २५ सय उम्मेदवारलाई जरिवाना हुने सूचना जारी गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक भन्दै रास्वपाका चार सांसद उच्च अदालत पुगेका थिए । आयोगले आफूहरूलाई नसोधी त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक निर्णय गरेर प्रचारमुखी कार्य गरेको भन्ने तर्क रास्वपाका सांसदहरूको थियो ।


प्रतिक्रिया