संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरा नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रुपमा राखिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु संसदमा पेश गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुनेगरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन सहमत भएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौंदा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

नेम्वाङले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए ।

उनले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरुले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्न उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव राख्न पर्दैन । मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर संसदमा गर्छौं भन्नु संकल्प नै होइन र । सरकारलाई निर्देशित गर्ने संकल्प भएकाले त्यसलाई सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन ।’

जसपाका सांसद यादवले संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा सभामुखको आदेश मात्रै पर्खेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए । माघ १० गते गठन गरिएको २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई १५ दिन भित्र मस्यौदा तयारी पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।