काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरेका भनिएका संरचना हटाउने महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध दायर रिटलाई लिएर गरेको टिप्पणीका कारण बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले मेयर साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। अधिवक्ता जोशीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सात दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै साह समेतका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
नर्भिक अस्पताल पक्षबाट दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अस्पतालले निर्माण गरेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै भनेका थिए, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

प्रतिक्रिया