सरकार छाड्ने नि नछाड्ने ? यस्तो छ बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवदेन
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी तत्काल सरकारकाबाट फिर्ता हुन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।
बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको सङ्घीय परिषद् बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व सरकारसँग गरेको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी (नेकपा) ले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको र अर्कोतर्फ प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने जस्ता काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अध्यक्ष भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सत्ता साझेदार दलसँग महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादाको समेत ख्याल नगरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
उनले कार्यपत्रमा संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउँदै यस सन्दर्भमा सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, दुई बुँदे सहमति अनुरुप संविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । “यतिखेर समाजवादी पार्टी हाम्रा विचार र एजेण्डाहरु फरक हुनुको बाबजुद नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा सामेल छ ।
संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा २०७५ जेष्ठ १८ गते तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । अहिले समाजवादी पार्टीले त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन भने अर्कातर्फ प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने जस्ता काम गरिरहेको छ ।
साझेदार दलसँग महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता–सञ्चालनको सामान्य मर्यादा समेत ख्याल गरिरहेको छैन । तसर्थ संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।”
