पोर्ट–अउ–प्रिन्स । वर्षौंदेखि गिरोह हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको हाइटीले यस वर्षको अन्त्यमा हुने भनिएको राष्ट्रपति तथा विधायी चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।
अस्थायी निर्वाचन परिषद्ले मङ्गलबार चुनावी अभियानका लागि तोकिएको अवधि स्थगित गरिएको र नयाँ मिति ‘सकेसम्म चाँडो’ सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति तथा विधायी चुनावको पहिलो चरण डिसेम्बर १३ र दोस्रो चरण सन् २०२७ को फेब्रुअरी २१ मा गर्ने तय गरिएको थियो ।
परिषद्का एक सदस्यले डिसेम्बर १३ को मिति कायम नरहेको पुष्टि गर्दै नयाँ समयतालिकामा काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार मतदाता दर्ता भने जारी छ । जुलाई २० देखि मङ्गलबारसम्म करिब सात लाख ६९ हजार मतदाता दर्ता भएका छन् ।
हाइटीमा सन् २०१६ यता राष्ट्रिय चुनाव हुन सकेको छैन । सन् २०२१ मा हत्या गरिएका तत्कालीन राष्ट्रपति जोभेनेल मोइजको स्थानमा समेत निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख चयन हुन सकेको छैन । त्यसैले चुनावलाई राजनीतिक नेतृत्व पुनःस्थापना र देशमा स्थिरता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सुरक्षा सङ्कटका कारण देशभर निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । गिरोहको नियन्त्रणमा रहेका धेरै नगरपालिकामा मतदाता दर्ता केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन् भने धम्कीका कारण सडक बन्द हुँदा निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनका अनुसार करिब एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको हाइटीमा हिंसाका कारण करिब १५ लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा पाँच हजार सात सय मानिस मारिएका वा घाइते भएका छन् भने एक हजारभन्दा बढी महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् ।
स्थानीय प्रहरीमाथिको दबाब कम गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा ग्याङ सप्रेसन फोर्स (जिएसएफ) तैनाथ भइरहेको छ । पाँच हजार पाँच सय कर्मचारी परिचालन गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म करिब एक हजार पाँच सय मात्र पुगेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले गत महिनाको अन्त्यमा जिएसएफको कार्यादेश थप छ महिनाका लागि विस्तार गर्दै स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावका लागि अनुकूल सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया