सुशासनप्रति ठूलो मजाक !

-नारायण गाउँले ।

पोखरा विमानस्थलमा ठूलै भ्रष्टाचार भएको समाचार विश्वभरका मिडियामा आए । अदालतले तीन दिनभित्रै सम्बोधन गर्नु भनेर आदेश दिएको शिक्षक आन्दोलनले सिङ्गो देश प्रभावित छ । तर भर्खर खुलेको संसदमा समय लिएर एमालेका युवा सांसद ठाकुर गैरेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । हाम्रै संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले पोखरामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यति ठूलो निर्माणअघि सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ । तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण हुन्छ र त्यो आवश्यक र उपयुक्त छ भन्ने निर्णय हुन्छ ।

त्यस दृष्टिले दैनिक दुई वटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ आफैंमा भ्रष्टाचार हो । आफ्नै खर्चमा ऋण नलिई बनाएको भए पनि कुरो अलग हुन्थ्यो । युवा नेता गैरेले यस विषयमा सबैभन्दा पहिले बोल्नेछन् भन्ने आश मलाई थियो ।
रोचक त के छ भने, ठूला ठूला सरकारी खर्च र परियोजनामा सूक्ष्म रूपमा तथ्याङ्क केलाएर, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधि, नजीर र अभ्यासलाई भिडाएर अनि त्यसको अकाउन्टलाई चिरफार  गरेर भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण संसदीय समिति हुन्छ । त्यसले सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्छ । त्यसमा एकदम विज्ञ र स्वच्छ छवि भएको सांसद बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ ।

त्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले कुन सांसद पठाएको छ, थाहा छ ? सबैभन्दा स्वच्छ र विज्ञ गोकुल बाँस्कोटा त्यो समितिमा हुनुहुन्छ । एउटा छपाइ मेसिनको खरीदमैं सत्तरी करोडको डील गरेको उहाँको अडियो नै बाहिर आएको याद होला । कारवाही त त्यस्तै हो । उल्टो ओलीजीले खुलेर उहाँलाई नै भ्रष्टाचार भए नभएको हेर्ने उक्त समितिको सभापति बनाउन खोज्नुभएको थियो । एमालेकै माननीय हृषिकेश पोखरेल यसको सभापति हुनुहुन्छ । उहाँकी श्रीमतीको नाम सहकारी मुद्दामा विचाराधीन छ । कांग्रेसले बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणलाई विज्ञ र स्वच्छ सदस्यका रूपमा पठाएको रहेछ । माओवादीले बजेट बनाउँदा व्यापारीलाई नै सिंहदरबार छिराएको आरोप लागेका र सीसीटिभी फुटेज नै गायब भएका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पठाएको छ ।

हो यही लेखा समिति अन्तर्गतको हाल १० जना सदस्य रहेको उपसमितिले अध्ययन र विश्लेषण गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको रहेछ । त्यसमा १० मध्ये सात जनाले हस्ताक्षर गरेको खबर पढ्नु भयो होला । हस्ताक्षर नगर्ने तीन जनामध्ये एक जना गोकुल बाँस्कोटा नै हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार भए नभएको हामीले तोक्न सक्ने विषय होइन । तर यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र समाचार बनेको मुद्दामा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । हरेक सांसदले यो मुद्दालाई अलिकति अध्ययन र इनपुटसहित उठाउनुपर्ने हो ।

हालै गठन भएको उच्चस्तरीय सुशासन आयोगमा प्रधानमन्त्री स्वयं संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँले यसअघि वाइडबडी काण्डमा संसदीय उपसमितिले कारबाही सिफारिस गर्दा उल्टो कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाइदिनुभएको थियो । सुशासनप्रति त्यसभन्दा ठूलो मजाक के होला ? यस पटक के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचारीलाई फुटेको आँखाले पनि नहेर्ने उहाँको घोषणा छ । नफुटेको आँखाबारे भगवान् नै जानून् ।