कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व भएको र यस्तो महत्व बिगार्ने उद्देश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् जस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका थिए ।
