संविधान र राजनीतिक व्यवस्था बचाउन लागेका सांसदहरूलाई कारबाही हुन सक्दैनः रमण श्रेष्ठ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस सकिएर रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ । जवाफी बहस सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान र संसद् जोगाउनका लागि पार्टी नभनेर सरकार गठनमा लाग्ने सांसदलाई कारबाही हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सांसदहरूका लागि सरकार बनाउने अन्तिम अवसर विशेष रूपमा दिएको तर्क गर्दै उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई स्वन्त्र रूपमा अधिकार हुने बताए । उनले सांसदहरू संविधान र राजनीतिक व्यवस्था बचाउनका लागि सांसदहरूले दल र पदभन्दा देश ठूलो हो भनेर सरकार बनाउन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘पद भन्दा देश ठूलो हो, यसलाई बचाउन सरकार बनाउनुपर्छ भनेर सांसदहरू जान सक्छन् । राष्ट्रपति संविधानबाहिर जाँदा महाभियोग नलाग्ने तर संविधान र संसद् बचाउन सांसदले अग्रसर लिँदा कसरी कारबाही हुन्छ ?’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा राजनीतिक दल नलेखेको भन्दै श्रेष्ठले त्यो प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिइ र विश्वासको मत नलिइ नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा पनि आफैले दाबी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशय राखेको र त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग थियो ।
विपक्षीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यतामा परेर प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकाले दुराशयको प्रश्न नउठ्ने तर्क गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिउत्तर बहस गर्नेछन् ।
उनीहरूका लागि ४०/४० मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ । प्रतिउत्तर बहस सकिएपछि चार जना एमिकस क्युरीले उक्त मुद्दामा राय दिनेछन् र सुनुवाइ सकिनेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का लागि देउवा र ओलीको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
