‘सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म नष्ट हुन्छ’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार २३ पृष्ठको बहस नोट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको हो ।
बहस नोटमा सरकारी पक्षले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दाबी गरेको छ ।
बहस नोटमा भनिएको छ,‘आफ्नै दलको बिरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेता बिरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनै पनि संसद सदस्यलाई छैन ।’
धारा ७६ (५) ले सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुने बहस नोटमा उल्लेख छ ।
बहस नोटमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको कुनै पनि व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ मा जस्तो निर्दलीय निर्वाचन हुने परिकल्पना गरेको छैन्’ बहस नोटमा भनिएको छ–‘धारा ७६ (५) ले सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुन्छ ।’
