सीमामा भारतले एकतर्फीरुपमा बनाएका बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमामा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएका बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको भन्दै तत्काल उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेका वस्ती, सडक, बाँध र तटबन्धलाई हटाउन निर्देशन दिइएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् । समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले एकीकृत वस्ती निर्माणको विषयमा लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको भन्दै समितिले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ भने राजमार्ग जोड्ने सडक, रेल मार्गमा निश्चित दुरीमा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन र सडक किनारमा नालाहरु अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनापछिको राहत र उद्धारका लागि कानून, संरचना, नीति र योजना निर्माणलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाइँदै लगिएको बताए । अव्यवस्थित बसोबास क्षतिको मुख्य कारक भएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको गहन समीक्षा गरेर वस्तुवादी नीति बनाइने दृढता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिए ।
बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ । सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
