युवापुस्ताले बाध्य भई त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्ने दिन आउनेछ श्रीमान् !
अमृत खरेल ।
नियामक निकायमा रहेको पदाधिकारी/कर्मचारीले सेवा छाडे पछि सोही क्षेत्रमा निजी तवरमा व्यावसायिक काम गर्न निश्चित कुलिङ पिरियड लागू हुने विश्वव्यापी नियम वा पेशागत आचारसंहिता हो।
न्यायालयका तलबी न्यायाधीश र कर्मचारीलाई चाहिँ कुलिङ पिरियड पनि लागू नहुने! पेन्सन पकाएर निस्किने बित्तिकै डिफेन्स लयर! पाँच वर्ष पछि वरिष्ठ!
न्यायालयका अन्तर कुन्तर र सहकर्मीहरूका रूचिबारे जानकार भएर पेशा चलाउन खोज्दा स्वार्थ बाझिदैन?
नैतिकता भन्ने थाहा छैन! निदाएको नाटक गर्नेलाई थाहा हुन्छ कसरी?
सार्वजनिक अधिकारीले गरेका स्वेच्छाचारी हर्कतमा अंकुश लगाउन पर्ने निकायमा बसेर आफैं स्वेच्छाचारी मापदण्ड तय गर्ने?
मापदण्ड बनाउन जसलाई अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन लगाइयो उसैको नोट अफ डिसेन्ट हुँदा हुँदै मापदण्ड जारी!
नेपालमा न्यायिक सक्षमता, स्वतन्त्रता, निर्भिकतालाई पशुपतिनाथले रक्षा गर्न सकेनन् भने राज्यमा ठूलो विद्रोह निम्तिने अवश्यम्भावी छ।
सक्षम युवापुस्ताले बाध्य भई त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्ने दिन आउनेछ श्रीमान्!
