बिचौलियालाई दोष दिँदै न्यायपालिकाको नेतृत्व उम्किन मिल्छ ?

देवेन्द्रराज ढकाल ।

नेपालीमा एउटा उखान छ – ’आफ्नै … नखरमाउली तन्नेरीलाई दोष’। अदालतमा यो उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ । हामी यो बिचौलिया ऊ बिचौलिया भनेर परिभाषित गर्दै बिचौलियाले न्याय बिगारे भनेर रोइलो गरिरहन्छौँ। अदालतमा हुने अनियमितता र बिकृति सम्बन्धमा अदालतले नै गठन गरेका अदालतकै मुर्धन्य व्यक्ति अध्यक्ष र सदस्य भएका समितिले पनि प्रष्ट रुपमा बिचौलियालाई दोषारोपण गरेका छन् । हुँदाहुँदा अब बखुण्डोल दरबारको रौनक महाराजगञ्ज दरबारमा सर्यो भन्ने समाचारले अनलाइनका पेज रङ्गिन थालेका छन् । बिचौलिया को हुन् भन्ने सम्बन्धमा ती अध्ययन प्रतिवेदन पढ्ने हो भने बिचौलिया को होइनन् भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। बहालवालादेखि भुतपूर्वसम्मका न्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल र अन्यलाई समेत बिचौलियाको रुपमा चित्रित गरिएको छ।

तपाईँले अदालतका वहालवाला न्यायाधीशसँग अनौपचारिक कुरा गर्नुभयो भने उनीहरु पनि बिचौलियाले गर्दा कामै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ भन्न थाल्छन् । आखिर मुद्दा मामिलामा निर्णय गर्ने न्यायाधीशले हो, बिचौलियाले होइन । बिचौलिया को हो को होइन भन्ने पनि उनीहरुलाई भलिभाँती थाहा छ भने उनीहरु बिचौलियाको प्रभावमा किन परिरहेका छन् भनेर जवाफ दिन नपर्ने र बिचौलियासँग मिलेर काम गर्नेलाई कारबाही पनि नगर्ने भन्ने कुरा साँच्चिकै लाजमर्दो छ। पदमा बहाल हुँदा भ्रष्ट भनिएको व्यक्ति अवकास पाएपछि ऊ उपर कसैले औँला उठायो भने वर्गीयताका नाउँमा जोगाउन लागिपर्ने र ‘हामी घुस खुवाउछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन्’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने वकिललाई समेत अदालतको ठूलो सहयोगी मानेर अदालत सञ्चालनका लागि गरिने हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा सामेल गराउने कुरा अदालतको नेतृत्वको दोहोरो चरित्रका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

बिचौलियासँग नजिकिने र सहकार्य गर्ने रहर आफू पाल्ने अनि दोष चाहिँ फेरि अमुर्त भाषामा अरुमा थोपर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिका नराम्ररी गिजोलिएको छ । आफ्नै ऊ उस्तो भएपछि सके उसलाई सुधार्ने हो, अर्कालाई दोष लगाउन छाड्नुपर्छ ।