मौद्रिक नीतिले वित्तिय स्थायित्वलाई बढावा दिन्छः गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा पुरयाएको जनाएको छ । सोमबारको संसदको अर्थ समिति नीतिका विशेषता र प्राथमकितामा बारेमा गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आमनागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने शैलीमा मौद्रिक नीति आउने बताएका हुन् ।
उनले कोभिड– १९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्नेगरी सबैलाई खुसी बनाउने खालको नीतिको तयारीमा आफुहरु रहेको र जनताको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको संसद्बाट पाउने सुझाव आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले समग्रमा अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने खालको वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे ।
सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसरसमेत सिर्जना भएको र विद्युतीय कारोवारमा समेत वृद्धि भएको जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले वित्तिय स्थायित्वलाई बढावा दिने उल्लेख गरे । यस्तै विगत केही वर्षदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई पनि आगामी नीतिले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ ।
समितिमा गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकतामा सरकारको १५औँ योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम गरिने उल्लेख छ । बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठूलो साहस जरुरी रहेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजी नै यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए ।
उनले विद्यमान व्याजदरका कारण औद्योगिक व्यवसायसमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका र सङ्कटमा फसेका क्षेत्रले पैसा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय नै अहिलेको प्रमुख चासो रहेको स्पष्ट पारे ।
