पेरिस। विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति संकट र बढ्दो इन्धन मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न जी– ७ राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट चार महिनामा १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा ल्याउने सहमति गरेका छन् ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको भिडियो सम्मेलनपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । ऊर्जा बजारमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, इन्धनको बढ्दो मूल्य र सम्भावित आपूर्ति अभावबारे जी– ७ राष्ट्रका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
सहमतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायमार्फत रणनीतिक भण्डारबाट तेल तथा डिजेल तत्काल बजारमा पठाउन सुरु गरिनेछ । विशेषगरी पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याइने योजना छ । यसबाट बजारमा आपूर्ति बढाएर मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
जी– ७ राष्ट्रहरूले एकअर्काबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाले घरेलु बजारमा बढेको डिजेल मूल्य र आपूर्ति समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संकेत दिएको थियो । युरोपेली मुलुकहरूले भने यस्तो कदमले विश्वबजारमा थप दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल निकाल्न सहमति जनाएको बताएका छन् ।
अमेरिकाले आफ्नो देशका किसान, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायलाई विश्वव्यापी डिजेल अभावको अतिरिक्त भारबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।
विश्व ऊर्जा बजारमा संकट बढ्नुका प्रमुख कारणमध्ये अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध पनि रहेको छ । युद्धका कारण तेल आपूर्ति र ढुवानीमा जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ ।
यसका साथै, युक्रेनका आक्रमणपछि रूसले केही इन्धनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा थप आपूर्ति दबाब सिर्जना भएको छ । रुस विश्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादकमध्ये एक भएकाले उसको निर्यातमा आएको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पारेको छ ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले मार्चमा ४० करोड ब्यारेल तेल रणनीतिक भण्डारबाट बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका प्रमुख फातिह बिरोलका अनुसार त्यस निर्णयअन्तर्गत केही तेल अझै बजारमा आउन बाँकी छ । आवश्यक परे थप भण्डार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा मूल्य वृद्धिको असर युरोपमा मुद्रास्फीतिमा समेत देखिएको छ । युरोपेली मुद्रा क्षेत्रमा सेप्टेम्बरको मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो ।
जी– ७ नेताहरूले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति सुरक्षा र नागरिकमाथि परेको महँगीको दबाब कम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नयाँ निर्णयले तत्काल बजारमा थप इन्धन उपलब्ध गराउने भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने मध्यपूर्वको युद्ध, रूसको आपूर्ति र विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा निर्भर रहनेछ ।
प्रतिक्रिया