‘अदालतको फैसला संसदले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था जंगलको शासनतर्फको कदम’

टीकाराम भट्टराई ।

न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन गर्न संसदमा समिति बनाउने कुरा उठेछ। अर्थात्, अदालतले अब कानून र संविधानको व्याख्या गर्दा गरेको फैसला मिल्यो कि मिलेन भनेर राजनीतिक दलले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आएछ । झल्यास्स याद आयो-संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा अदालतलाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्ने औपचारिक प्रस्ताव पनि आएकै थियो ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ राख्ने र सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर गरिदिनुपर्ने, नत्र महाभियोग लगाइदिन्छु भन्ने हर्कत र दबाब हिजोदेखिकै निरन्तरता हो। नियमावलीले संविधान संशोधन गर्न पाउनुपर्छ र नियमावलीले अन्य सबै कानूनलाई निष्क्रिय गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि संसद्मै सुनियो । मलाई भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन-सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरूले सरकारले गरेका घोर असंवैधानिक र गैरकानूनी कार्यलाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर रोक्न कन्जुस्याइँ गरेकै हुन् । तर त्यसो गरेबापत महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा कदापि भनिन्न।

हो, घुस खाने र सत्तासँग अनुचित लेनदेन गरेर पदीय कर्तव्यबाट च्युत हुने न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा ढाकछोप गर्न मिल्दैन, हुँदैन। तर त्योबाहेकको अवस्थामा महाभियोगको धम्की दिने र अदालतको फैसला जाँच्न संसदमा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क वा प्रस्ताव कानूनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासन (Rule of Jungle)) स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।

सत्ताले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने हर्कत हिजो पनि गलत थियो, त्यसको विरोध गरियो; आज पनि गरिन्छ र भोलि पनि गरिनेछ। आवधिक निर्वाचनबाट आउने अस्थायी जनादेशले लोकतन्त्र र विधिको शासनका स्थायी खम्बाहरू ढाल्न सक्दैन र दिइनु पनि हुँदैन।